समानतेचा हक्क - कलम १४, १५

कायद्यापुढे समानता .

१४ . राज्य , कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही .

१५ . ( १ ) राज्य , कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे केवळ धर्म , वंश , जात , लिंग , जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरुन भेदभाव करणार नाही .

( २ ) केवळ धर्म , वंश , जात , लिंग , जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरुन कोणताही नागरिक ---

( क ) दुकाने , सार्वजनिक , उपाहारगृहे , हॉटेल आणि सार्वजनिक करमणुकीची स्थाने यांत प्रवेश ; किंवा

( ख ) पूर्णतः किंवा अंशतः राज्याच्या पैशाने राखलेल्या अथवा सर्वसाधारण जनतेच्या उपयोगाकरताच खास नेमून दिलेल्या अशा विहिरी , तलाव , स्नानघाट , रस्ते आणि सार्वजनिक राबत्याच्या जागा यांचा वापर ,

यांविषयी कोणतीही निः समर्थता , दायित्व , निर्बंध किंवा शर्त यांच्या अधीन असणार नाही .

( ३ ) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , स्त्रिया व बालके यांच्याकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही .

[ ( ४ ) या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद २९ चा खंड ( २ ) यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही . ]

[ ( ५ ) या अनुच्छेदामधील किंवा अनुच्छेद १९ चा खंड ( १ ), उपखंड ( छ ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे , नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या किंवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचा उन्नतीकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही . मात्र , अशी तरतूद अनुच्छेद ३० च्या खंड ( १ ) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांखेरीज अन्य खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये - मग त्या राज्यांकडून अनुदान प्राप्त होणार्‍या असोत अगर नसोत - प्रवेश देण्याशी संबंधित असावयास हवी . ]