राष्ट्रपतीचे वैधानिक अधिकार - कलम १२३

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


संसदेच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार . १२३ .

( १ ) संसदेची दोन्ही सभागृहे सत्रासीन असतील त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी , राष्ट्रपतीने तात्काळ कारवाई करणे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल राष्ट्रपतीची खात्री पटल्यास . त्याला त्या परिस्थितीनुसार जरूर वाटतील असे अध्यादेश प्रख्यापित करता येतील .

( २ ) या अनुच्छेदाखाली प्रख्यापित केलेल्या अध्यादेशाचे बल व प्रभाव , संसदेच्या अधिनियमाप्रमाणेच असेल , परंतु असा प्रत्येक अध्यादेश ---

( क ) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवला जाईल आणि संसदेची पुन्हा सभा भरल्यापासून सहा आठवडे संपताच , अथवा , तो कालावधी संपण्यापूर्वी तो अमान्य करणारे ठराव दोन्ही सभागृहांनी पारित केले तर ., त्यापैकी दुसरा दुसरा ठराव पारित होताच तो अध्यादेश अंमलात असण्याचे बंद होईल :

( ख ) राष्ट्रपतीस कोणत्याही वेळी मागे घेता येईल .

स्पष्टीकरण .--- जेव्हा संसदेच्या सभागृहांना पुन्हा सभा भरवण्यासाठी वेगवेगळया दिनांकांना अभिनिमंत्रित केलेले असेल तेव्हा , या खंडाच्या प्रयोजनार्थ सहा आठवडयांचा का वधी त्यांपैकी नंतरच्या दिनांकापासून मोजण्यात येईल .

( ३ ) संसद या संविधानाखाली जी तरतूद अधिनियमित करण्यास सक्षम नाही , अशी कोणतीही तरतूद या अनुच्छेदाखालील अध्यादेशाद्वारे करण्यात आली तर आणि तेवढया मर्यादेपर्यंत , तो अध्यादेश शून्यवत् असेल . [( ४ )]

N/A

References : N/A
Last Updated : December 20, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP