संघ न्याययंत्रणा - कलम १२४

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अंमलात आली .


सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना आणि घटना . १२४ .

( १ ) भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती आणि संसद कायद्याद्वारे अधिक संख्या विहित करीपर्यंत जास्तीत जास्त सात इतके अन्य न्यायाधीश मिळून बनलेले भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय असेल .

( २ ) राष्ट्रपती हा , सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यातील उच्च न्यायालये यांतील न्यायाधीशांपैकी त्याला त्या प्रयोजनार्थ ज्यांचा विचार घेणे आवश्यक वाटेल अशांचा विचार घेतल्यानंतर , सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशास नियुक्त करील आणि तो न्यायाधीश पासष्ट वर्षें वयाचा होईपर्यंत पद धारण करील :

परंतु . मुख्य न्यायमूर्तीहून अन्य न्यायाधीशाच्या नियुक्तीच्या बाबतीत , भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीचा नेहमीच विचार घेतला जाईल :

परंतु आणखी असे की ---

( क ) न्यायाधीश राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या पदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल .

( ख ) न्यायाधीशास , त्याच्या पदावरुन खंड ( ४ ) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने दूर करता येईल .

[( २क ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे वय . संसद कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा प्राधिकार्‍याकडून आणि अशा रीतीने निर्धारित केले जाईल .]

( ३ ) एखादी व्यक्ती भारतीय नागरिक , आणि

( क ) एखाद्या उच्च न्यायालयाची अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयांची निदान सलग पाच वर्षे न्यायाधीश ; किंवा

( ख ) एखाद्या उच्च न्यायालयाचा अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयांची निदान सलग दहा वर्षे अधिवक्ता : किंवा

( ग ) राष्ट्रपतीच्या मते विख्यात विधिवेत्ता ,

असल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीस पात्र असणार नाही ,

स्पष्टीकरण एक --- या खंडात " उच्च न्यायालय " याचा अर्थ , भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात जे अधिकारिता वापरीत आहे अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही काळी वापरात होते असे उच्च न्यायालय . असा आहे .

स्पष्टीकरण दोन --- या खंडाच्या प्रयोजनार्थ , एखादी व्यक्ती जितक्या कालावधीसाठी अधिवक्ता असेल तो कालावधी मोजताना , ती व्यक्ती अधिवक्ता झाल्यानंतर तिने ज्या कोणत्याही कालावधीमध्ये जिल्हा न्यायाधीशाच्या पदाहून कनिष्ठ नसलेले न्यायिक अधिकारपद धारण केलेले असेल , तो कालावधी त्यात समाविष्ट केला जाईल .

( ४ ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास , शाबीत झालेली गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता या कारणास्तव त्याच्या पदावरुन दूर करण्यासाठी , संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाकडून . त्या सभागृहातील एकूण सदस्य - संख्येच्या बहुमताचा आणि त्या सभागृहातील उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणार्‍या सदस्यांच्या दोन - तृतीयांशाहून कमी नाही इतक्या बहुमताचा पाठिंबा असणारे समावेदन त्याच सत्रात राष्ट्रपतीस सादर करण्यात आल्यानंतर . राष्ट्रपतीने आदेश दिल्याशिवाय त्या न्यायाधीशाला याप्रमाणे दूर केले जाणार नाही .

( ५ ) संसद . खंड ( ४ ) खाली समावेदन सादर करणे आणि एखाद्या न्यायाधीशाची गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता यांचे अन्वेषण आणि शाबिती यासंबंधीच्या कार्यपद्धतीचे कायद्याद्वारे विनियमन करु शकेल .

( ६ ) सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झालेली प्रत्येक व्यक्ती . आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी . राष्ट्रपतीसमोर . अथवा शपथ किंवा प्रतिज्ञापत्र यांच्यासंबंधात त्याने नियुक्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर . तिसर्‍या अनुसूचीत त्या प्रयोजनार्थ घालून दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञ करुन त्यावर सही करील .

( ७ ) जिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही प्राधिकार्‍यासमोर वकिली करता येणार नाही किंवा काम चालवता येणार नाही .

N/A

References : N/A
Last Updated : December 20, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP