सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना आणि घटना . १२४ .
( १ ) भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती आणि संसद कायद्याद्वारे अधिक संख्या विहित करीपर्यंत जास्तीत जास्त सात इतके अन्य न्यायाधीश मिळून बनलेले भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय असेल .
( २ ) राष्ट्रपती हा , सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यातील उच्च न्यायालये यांतील न्यायाधीशांपैकी त्याला त्या प्रयोजनार्थ ज्यांचा विचार घेणे आवश्यक वाटेल अशांचा विचार घेतल्यानंतर , सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशास नियुक्त करील आणि तो न्यायाधीश पासष्ट वर्षें वयाचा होईपर्यंत पद धारण करील :
परंतु . मुख्य न्यायमूर्तीहून अन्य न्यायाधीशाच्या नियुक्तीच्या बाबतीत , भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीचा नेहमीच विचार घेतला जाईल :
परंतु आणखी असे की ---
( क ) न्यायाधीश राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या पदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल .
( ख ) न्यायाधीशास , त्याच्या पदावरुन खंड ( ४ ) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने दूर करता येईल .
[( २क ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे वय . संसद कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा प्राधिकार्याकडून आणि अशा रीतीने निर्धारित केले जाईल .]
( ३ ) एखादी व्यक्ती भारतीय नागरिक , आणि
( क ) एखाद्या उच्च न्यायालयाची अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयांची निदान सलग पाच वर्षे न्यायाधीश ; किंवा
( ख ) एखाद्या उच्च न्यायालयाचा अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयांची निदान सलग दहा वर्षे अधिवक्ता : किंवा
( ग ) राष्ट्रपतीच्या मते विख्यात विधिवेत्ता ,
असल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीस पात्र असणार नाही ,
स्पष्टीकरण एक --- या खंडात " उच्च न्यायालय " याचा अर्थ , भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात जे अधिकारिता वापरीत आहे अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही काळी वापरात होते असे उच्च न्यायालय . असा आहे .
स्पष्टीकरण दोन --- या खंडाच्या प्रयोजनार्थ , एखादी व्यक्ती जितक्या कालावधीसाठी अधिवक्ता असेल तो कालावधी मोजताना , ती व्यक्ती अधिवक्ता झाल्यानंतर तिने ज्या कोणत्याही कालावधीमध्ये जिल्हा न्यायाधीशाच्या पदाहून कनिष्ठ नसलेले न्यायिक अधिकारपद धारण केलेले असेल , तो कालावधी त्यात समाविष्ट केला जाईल .
( ४ ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास , शाबीत झालेली गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता या कारणास्तव त्याच्या पदावरुन दूर करण्यासाठी , संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाकडून . त्या सभागृहातील एकूण सदस्य - संख्येच्या बहुमताचा आणि त्या सभागृहातील उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणार्या सदस्यांच्या दोन - तृतीयांशाहून कमी नाही इतक्या बहुमताचा पाठिंबा असणारे समावेदन त्याच सत्रात राष्ट्रपतीस सादर करण्यात आल्यानंतर . राष्ट्रपतीने आदेश दिल्याशिवाय त्या न्यायाधीशाला याप्रमाणे दूर केले जाणार नाही .
( ५ ) संसद . खंड ( ४ ) खाली समावेदन सादर करणे आणि एखाद्या न्यायाधीशाची गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता यांचे अन्वेषण आणि शाबिती यासंबंधीच्या कार्यपद्धतीचे कायद्याद्वारे विनियमन करु शकेल .
( ६ ) सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झालेली प्रत्येक व्यक्ती . आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी . राष्ट्रपतीसमोर . अथवा शपथ किंवा प्रतिज्ञापत्र यांच्यासंबंधात त्याने नियुक्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर . तिसर्या अनुसूचीत त्या प्रयोजनार्थ घालून दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञ करुन त्यावर सही करील .
( ७ ) जिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही प्राधिकार्यासमोर वकिली करता येणार नाही किंवा काम चालवता येणार नाही .