जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्त्ती. २३३.
(१) कोणत्याही राज्याचा राज्यपाल त्या राज्यातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या पदांवर करावयाची व्यक्त्तींची नियुक्त्ती आणि जिल्हा न्यायाधीशांचे पदस्थापन व बढती या गोष्टी. अशा राज्याच्या संबंधात अधिकारितेचा वापर करणार्‍या उच्च न्यायालयाचा विचार घेऊन करील.
(२) आधीपासून संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या सेवेत नसलेली व्यक्त्ती जर किमान सात वर्षे इतका काळ अधिवक्त्ता किंवा वकील असेल आणि उच्च न्यायालयाने नियुक्त्तीकरता तिची शिफारस्य केलेली असेल तरच, ती जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त्त होण्यास पात्र होईल.
विवक्षित जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्त्ती आणि त्यांनी दिलेले न्यायनिर्णय, इत्यादी विधिग्राह्म असणे. २३३क.
कोणत्याही न्यायालयाच कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश काहीही असला तरी,---
(क) “ संविधान (विसावी सुधारणा) अधिनियम, १९६६” याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी, अनुच्छेद २३३ किंवा अनुच्छेद २३५ याच्या तरतुदींचे अनुसरण न करता अन्यथा केलेली,---
(एक) आधीपासून राज्याच्या न्यायिक सेवेत असलेल्या कोणत्याही व्यक्त्तीची, किंवा जी किमान सात वर्षे इतका काळ अधिवक्त्ता किंवा वकील असेल अशा कोणत्याही व्यक्त्तीची, त्या राज्यातील जिल्हा न्यायाधीश म्हणून कोणतीही नियुक्त्ती, आणि
(दोन) अशा कोणत्याही व्यक्त्तीचे जिल्हा न्यायाधीश म्हणून कोणतेही पदस्थापन, बढती किंवा बदली.
उक्त्त तरतुदींनुसार केलेली नव्हती, केवळ याच वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव अशी नियुक्त्ती, पदस्थापन, बढती किंवा बदली अवैध किंवा शून्यवत् आहे अथवा कधीकाळी अवैध किंवा शून्यवत् होती. असे मानले जाणार नाही;
(ख) अनुच्छेद २३३ किंवा अनुच्छेद २३५ याच्या तरतुदींनुसार नव्हे तर अन्य प्रकारे कोणत्याही राज्यातील जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त्ती, पदस्थापन, बढती किंवा बदली झालेल्या कोणत्याही व्यक्त्तीने “संविधान (विसावी सुधारणा) अधिनियम, १९६६” हा अंमलात येण्यापूर्वी वापरलेली कोणतीही अधिकारिता, दिलेला कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, शिक्षादेश किंवा आदेश आणि तिने किंवा तिच्यासमोर केलेली अन्य कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ही, अशी नियुक्त्ती, पदस्थापन, बढती किंवा बदली केवळ उक्त्त तरतुदींनुसार केलेली नव्हती, याच वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव अवैध किंवा विधिबाह्म आहे, अथवा कधीकाळी अवैध किंवा विधिबाह्म होती. असे मानले जाणार नाही.]
जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त्त अन्य व्यक्त्तींची न्यायिक सेवेतील भरवी. २३४.
राज्यपाल, जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त्त अन्य व्यक्त्तींची राज्याच्या न्यायिक सेवेतील नियुक्त्ती राज्य लोकसेवा आयोग व त्या राज्याच्या संबंधात अधिकारिता वापरणारे उच्च न्यायालय यांचा विचार घेऊन त्यासंबंधात त्याने स्वत: केलेल्या नियमानुसार करील.
दुय्यम न्यायालयांवरील नियंत्रण. २३५.
जिल्हा न्यायालये व त्यांना दुय्यम असणारी न्यायालये यांच्यावर व तसेच राज्याच्या न्यायिक सेवेत असलेल्या आणि जिल्हा न्यायाधीश पदाहून कनिष्ठ पदावर असलेल्या व्यक्त्तींचे पदस्थापन, बढती व रजा-मंजुरी यांवर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असेल. परंतु, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीचा अर्थ, त्यामुळे अशा कोणत्याही व्यक्त्तीला तिच्या सेवाशर्तींचे विनियमन करणार्‍या कायद्यानुसार असेल असा कोणताही अपिलाधिकार तिच्यापासून हिरावला जातो अथवा अशा कायद्याखाली विहित केलेल्या तिच्या सेवाशर्तींचे अनुसरण न करता अन्यथा जिच्या बाबतीत काहीही करण्यास त्यामुळे उच्च न्यायालयास प्राधिकार प्राप्त होतो, असा लावला लावला जाणार नाही.
अर्थ लावणे. २३६.
या प्रकरणात---
(क) “जिल्हा न्यायाधीश” या शब्दप्रयोगात, नगर दिवाणी न्यायालयाचा न्यायाधीश, अपर जिल्हा न्यायाधीश, सह जिल्हा न्यायाधीश, सहायक जिल्हा न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी, अपर मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश व सहायक सत्र न्यायाधीश यांचा समावेश आहे;
(ख) “न्यायिक सेवा” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, केवळ जिल्हा न्यायाधीशाचे पद आणि जिल्हा न्यायाधीशाच्या पदाहून कनिष्ठ अशी अन्य मुलकी न्यायिक पदे ज्या वक्त्तींमधून भरली जातील अशाच व्यक्त्तींची सेवा, असा आहे.
दंडाधिकार्‍यांच्या विवक्षित वर्गाला किंवा वर्गांना या प्रकरणाच्या तरतुदी लागू असणे. २३७.
राज्यपाल जाहीर अधिसूचनेद्वारे असे निदेशित करू शकेल की, या प्रकरणाच्या पूर्वोक्त्त तरतुदी व त्याखाली केलेले कोणतेही नियम राज्याच्या न्यायिक सेवेत नियुक्त्त केलेल्या व्यक्त्तींच्या संबंधात जसे लागू होतात, तसेच ते, अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केले जातील अशा अपवादांसह व फेरबदलांसह, राज्यातील दंडाधिकार्‍यांच्या कोणत्याही वर्गाला किंवा वर्गांना, त्यासंबंधात राज्यपाल निश्चित करील अशा दिनांकापासून लागू होतील.