सेवा - कलम ३१२ ते ३१४

अखिल भारतीय सेवा. ३१२.
(१) भाग सहा-प्रकरण सहा किंवा भाग अकरा यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी. राज्यसभेने. उपस्थित असलेल्या व मतदान करणार्‍या तिच्या सदस्यांपैकी कमीतकमी दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या ठरावाद्वारे जर तसे करणे राष्ट्रहितार्थ आवश्यक किंवा समयोचित आहे असे घोषित केले असेल तर, संसदेला कायद्याद्वारे संघराज्य आणि राज्ये यांना सामाईक अशा एक किंवा अनेक अखिल भारतीय सेवा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा धरून निर्माण करण्याची तरतूद करता येईल. आणि. या प्रकरणाच्या अन्य तरतुदींना अधीन राहून अशा कोणत्याही सेवेत करावयाची भरती व तीमध्ये नियुक्त्त होणार्‍या व्यक्त्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करता येईल.
(२) या संविधानाच्या प्रारंभी “ भारतीय प्रशासकीय सेवा “आणि” भारतीय पोलीस सेवा “म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सेवा संसदेने या अनुच्छेदाखाली निर्माण केलेल्या सेवा असल्याचे मानले जाईल.
(३) खंड (१) मध्ये उल्लेखिलेल्या अखिल भारतीय न्यायिक सेवेमध्ये, अनुच्छेद २३६ मध्ये व्याख्या केलेल्या जिल्हा न्यायाधीशाच्या पदापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या कोणत्याही पदाचा समावेश असणार नाही.
(४) पूर्वोक्त्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा निर्माण करण्यासाठी तरतूद करणार्‍या कायद्यामध्ये. त्या कायद्याच्या तरतूदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा, भाग सहा-प्रकरण सहा यात सुधारणा करणार्‍या तरतुदी अंतर्भूत असतील आणि असा कोणताही कायदा हा, अनुच्छेद ३६८ च्या प्रयोजनार्थ या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानण्यात येणार नाही.

विवक्षित सेवांमधील अधिकार्‍यांच्या सेवाशर्ती बदलण्याचा किंवा रद्द करण्याचा संसदेचा अधिकार. ३१२क
(१) संसदेस कायद्याद्वारे,---
(क) या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी ज्या व्यक्त्ती सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किंवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौन्सिल यांनी ब्रिटिश राजसत्तेच्या भारतीय नागरी सेवेत नियुक्त्त केलेल्या असून. “संविधान अठ्ठाविसावी सुधारणा अधिनियम, १९७२” याच्या प्रारंभी व नंतर भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कोणत्याही सेवेत किंवा पदावर राहिल्या असतील त्यांचे पारिश्रमिक, रजा व पेन्शन यांबाबतच्या त्यांच्या सेवाशर्ती व शिस्तीच्या बाबींसंबंधीचे त्यांचे हक्क भविष्यलक्षी किंवा भूतलक्षी प्रभावाने बदलता किंवा प्रत्याहृत करता येतील;
(ख) या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किंवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौन्सिल यांनी ब्रिटिश राजसत्तेच्या भारतीय नागरी सेवेत नियुक्त्त केलेल्या ज्या व्यक्त्ती” संविधान अठ्ठाविसावी सुधारणा अधिनियम १९७२” याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी सेवानिवृत्त झाल्या असतील किंवा अन्यथा सेवेत असण्याचे बंद झाले असेल. त्या व्यक्त्तींच्या पेन्शनबाबतच्या सेवाशर्ती भविष्यलक्षी किंवा भूतलक्षी प्रभावाने बदलता किंवा प्रत्याहृत करता येतील:
परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती किंवा अन्य न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक, संघ किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य सदस्य किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्त्त हे पद जिने धारण केले आहे किंवा धारण केले होते अशा कोणत्याही व्यक्त्तीच्या बाबतीत, अशा पदावर तिची नियुक्त्ती करण्यात आल्यानंतर तिच्या सेवाशर्ती, ती व्यक्त्ती सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किंवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौन्सिल यांनी ब्रिटिश राजसत्तेच्या भारतीय नागरी सेवेत नियुक्त्त केलेली असल्याकारणाने अशा सेवाशर्ती तिला लागू असतील तेवढे खेरीजकरून एरव्ही. तिला नुकसानकारक होईल अशा प्रकारे बदलण्याचा किंवा प्रत्याहृत करण्यात अधिकार संसदेस. उपखंड (क) किंवा उपखंड (ख) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रदान होतो, असा तिचा अर्थ लावला जाणार नाही.
(२) खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या व्यक्त्तींच्या सेवा-शर्तींचे विनियमन करण्याचा कोणत्याही विधानमंडळास किंवा अन्य प्राधिकार्‍यास संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीखाली जो अधिकार असेल त्याच्यावर. या अनुच्छेदाखाली संसदेने कायद्याद्वारे तरतूद केली असेल तेवढे खेरीज करून. या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे परिणाम होणार नाही.
(३) सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाला,---
(क) खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही व्यक्त्तीची ब्रिटिश राजसत्तेच्या कोणत्याही भारतीय सेवेतील नियुक्त्ती अथवा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या किंवा त्यातील प्रांताच्या सरकारच्या अधीन कोणतीही प्रसंविदा. करार किंवा अन्य तत्सम संलेख याच्या कोणत्याही तरतुदींतून किंवा त्यावरील कोणत्याही पृष्ठांकनातून उद्‌भवणारा कोणताही तंटा.
(ख) मुळात जसा अधिनियमित झाला तसा अनुच्छेद ३१४ याखालील कोणताही हक्क. दायित्व याबाबत अधिकारिता असणार नाही.
(४) मुळात जसा अधिनियमित झाला तसा अनुच्छेद ३१४ यामध्ये, किंवा या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी. या अनुच्छेदाच्या तरतुदी प्रभावी होतील.

संक्रमणकालीन तरतुदी. ३१३.
या संबंधात या संविधानाखाली अन्य तरतूद केली जाईपर्यंत, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेले आणि या संविधानाच्या प्रारंभानंतर अखिल भारतीय सेवा म्हणून अथवा संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा किंवा पा म्हणून अस्तित्वात राहिलेल्या अशा कोणत्याही लोकसेवेला किंवा कोणत्याही पदाला लागू असलेले सर्व कायदे. जेथवर ते ह्या संविधानाच्या तरतुदींशी सुसंगत असतील तेथवर, अंमलात राहतील.

३१४.
विवक्षित सेवांमधील विद्यमान अधिकार्‍यांच्या संरक्षणार्थ तरतूद “संविधान अठ्ठाविसावी सुधारणा अधिनियम. १९७२”--- कलम ३ द्वारे निरसित (२९ऑगष्ट. १९७२ रोजी व तेव्हापासून).