भाग १४ क न्यायाधिकरणे - कलम ३२३ क ते ३२३ ख

प्रशासकीय न्यायाधिकरणे. ३२३.क.
(१) संघराज्याच्या अथवा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील किंवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही राज्याच्या किंवा कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकार्‍याच्या अथवा शासनाच्या मालकीच्या किंवा त्याने नियंत्रित केलेल्या कोणत्याही निगमाच्या कारभारासंबंधातील लोकसेवा व पदे यांवर नियुक्त्त केलेल्या व्यक्त्तींची भरती व सेवा-शर्ती यांबाबतचे तंटे किंवा तक्ररी यांचा अभिनिर्णय किंवा न्यायचौकशी प्रशासकीय न्यायाधिकरणांमार्फत व्हावी. यासाठी संसदेला कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.
(२) खंड (१) खाली केलेल्या कायद्याद्वारे---
(क) संघराज्याकरता एक प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि प्रत्येक राज्याकरता अथवा दोन किंवा अधिक राज्यांकरता एक स्वतंत्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी तरतूद करता येईल;
(ख) उक्त्त न्यायाधिकरणांपैकी प्रत्येकाला वापरता येईल अशी अधिकारिता. अधिकार अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह व प्राधिकार विनिर्दिष्ट करता येतील;
(ग) उक्त्त न्यायाधिकरणांनी अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीसंबंधी मुदत व पुराव्याचे नियम यांबाबतच्या तरतुदींसह तरतूद करता येईल.
(घ) खंड (१) मध्ये उल्लेखिलेले तंटे किंवा तक्रारी यासंबंधी, अनुच्छे द १३६ खालील सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारिता खेरीजकरुन, इतर सर्व न्यायालयांची अधिकारिता वर्जित करता येईल;
(ड) खंड (१) मध्ये उल्लेखिलेले तंटे किंवा तक्रारी यासंबंधी, अनुच्छेद १३६ खालील सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारिता खेरीजकरुन, इतर सर्व न्यायालयांची अधिकारिता वर्जित करता येईल;
(ङ) अशा प्रत्येक प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे, अशा न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेच्या लगतपूर्वी कोणत्याही न्यायालयापुढे किंवा अन्य प्राधिकार्‍यापुढे प्रलंबित असतील अशी. आणि दावे किंवा कार्यवाही ज्यांवर आधारलेली आहे ती वादकारणे अशा न्यायाधिकरनाच्या स्थापनेनंतर उद्‌भवली असती तर असे दावे किंवा कार्यवाही त्या न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेत आली असती अशी. कोणतीही प्रकरणे वर्ग करण्यासाठी तरतूद करता येईल;
(च) अनुच्छेद ३७१ घ खंड (३) खाली राष्ट्रपतीने केलेला कोणताही आदेश निरसित करता येईल किंवा त्यात सुधारणा करता येईल;
(छ) अशा न्यायाधिकरणांचे कार्य प्रभावीरीत्या चालावे. आणि त्यांना त्वरेने प्रकरणे निकालात काढता यावीत. आणि त्यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी व्हावी. यासाठी संसदेला आवश्यक वाटतील अशा पूरक. आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदींचा (फीसंबंधीच्या तरतुदींसह अंतर्भाव करता येईल.
(३) या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीमध्ये किंवा त्या त्या काळी अंमलात असणार्‍या अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी. या अनुच्छेदाच्या तरतुदी प्रभावी होतील.

अन्य बाबींसाठी न्यायाधिकरणे. ३२३ख.
(१) खंड (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ज्या बाबींच्या संबंध्या संबंधात कायदे करण्याचा समुचित विधानमंडळाला अधिकार असेल त्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींच्या संबंधातील कोणतेही तंटे. तक्रारी किंवा अपराध यांचा न्यायाधिकरणांकडून अभिनिर्णय किंवा न्यायचौकशी व्हावी. यासाठी अशा विधानमंडळाला कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.
(२) खंड (१) मध्ये उल्लेखिलेल्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत. त्या अशा---
(क) कोणताही कर बसवणे. तो निर्धारित करणे. त्याची उगराणी करणे व सक्त्तीची वसुली करणे;
(ख) परकीय चलन. सीमाशुल्क-सरहद्दीवरून आयात व निर्यात;
(ग) औद्योगिक व कामगारविषयक तंटे;
(घ) अनुच्छेद ३१ क मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे कोणत्याही संपदेचे किंवा तीमधील कोणत्याही अधिकारांचे राज्याने संपादन करणे अथवा असे कोणतेही अधिकार नष्ट करणे किंवा त्यात फेरबदल करणे याद्वारे. अथवा शेतजमिनीवर कमाल मर्यादा आणून त्याद्वारे अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने जमीनविषयक सुधारणा;
(ड) नागरी मालमत्तेवरील कमाल मर्यादा;
(च) संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणूका-मात्र, अनुच्छेद ३२९ व अनुच्छेद ३२९ मध्ये निर्देशित केलेल्या बाबी वगळून;
(छ) अन्नसामग्री गळिताची धान्ये व खाद्यतेल यांसह आणि राष्ट्रपती जाहीर अधिसूचनेद्वारे प्रापण, पुरवठा व वितरण आणि अशा वस्तूंच्या किंमतीचे नियंत्रण;
(ज) भाडे. त्यांचे विनियमन व नियंत्रण आणि मालक व भाडेकरु यांचा हक्क. मालकीहक्क व हितसंबंध यांसहित भाडेकरुविषयक प्रश्न;
(झ) उपखंड (क) ते (ज) यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींच्या संबंधातील कायद्यांच्या कक्षेत येणारे अपराध व त्यांपैकी कोणत्याही बाबीच्या संबंधातील फी;अ
(ञ) उपखंड (क) ते (झ) यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबीस आनुषंगिक असलेली कोणतीही बाब.
(३) खंड (१) खाली केलेल्या कायद्याद्वारे---
(क) क्रमवर्धी न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यासाठी तरतूद करता येईल;
(ख) उक्त्त न्यायाधिकरणांपैकी प्रत्येकाला वापरता येईल अशी अधिकारिता. अधिकार अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह व प्राधिकार विनिर्दिष्ट करता येतील;
(ग) उक्त्त न्यायाधिकरणांच्या अधिकारितेमध्ये येणार्‍या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी, अनुच्छेद १३६ खालील सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारिता खेरीजकरुन, सर्व न्यायालयांची अधिकारिता वर्जित करता येईल;
(ङ) अशा प्रत्येक न्यायाधिकरणाकडे, अशा न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेच्या लगतपूर्वी कोणत्याही न्यायालयापुढे किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकार्‍यापुढे प्रलंबित असतील अशी आणि दावे किंवा कार्यवाही ज्यांवर आधारलेली आहेत ती वादकारणे अशा न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर उद्‌भवली असती तर असे दावे किंवा कार्यवाही त्या न्याधिकरणाच्या अधिकारितेत आली असती अशी. कोणतीही प्रकरणे वर्ग करण्यासाठी तरतूद करता येईल;
(च) अशा न्यायाधिकरणांचे कार्य प्रभावीरीत्या चालावे. आणि त्यांना त्वरेने प्रकरणे निकालात काढता यावीत. आणि त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी. यासाठी समुचित विधानमंडळाला आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदींचा फीसंबंधीच्या तरतुदींसह अंतर्भाव करता येईल.
(४) या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीमध्ये अथवा त्या त्या काळी अंमलात असणार्‍या अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी प्रभावी होतील.

स्पष्टीकरण.--- या अनुच्छेदामध्ये कोणत्याही बाबीच्या संबंधात “समुचित विधानमंडळ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, भाग अकराच्या तरतुदीनुसार अशा बाबीसंबंधी कायदे करण्यास सक्षम असलेली संसद, किंवा यथास्थिति. असे एखादे राज्य विधानमंडळ. असा आहे.