निवडणुका - कलम ३२४ ते ३२९ क

निवडणुकांबाबतचे अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण निवडणूक आयोगाच्या ठायी निहित. असणे. ३२४.
(१) या संविधानाखाली घेतल्या जाणार्‍या संसदेच्या व प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळाच्या सर्व निवडणुकांकरता मतदारयाद्या तयार करणे व त्या निवडणुकांचे आणि राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या पदांच्या निवडणुकांचे संचालन करणे. या कामांवर अधीक्षण. निदेशन व नियंत्रण यांचा अधिकार या संविधानात “निवडणूक आयोग” म्हणून निर्दिष्ट केलेल्या एका आयोगाच्या ठायी निहित असेल.
(२) निवडणूक आयोग हा मुख्य निवडणूक आयुक्त्त आणि राष्ट्रपती वेलोवेळी निश्चित करील तेवढया संख्येचे अन्य निवडणूक आयुक्त्त मिळून बनलेला असेल. आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त्त व अन्य निवडणूक आयुक्त्त यांची नियुक्त्ती. संसदेने त्या संबंधात केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना पधीन राहून राष्ट्रपतीकडून केली जाईल.
(३) जेव्हा याप्रमाणे एखादा अन्य निवडणूक आयुक्त्त नियुक्त्त केला जाईल तेव्हा. मुख्य निवडणूक आयुक्त्त हा निवडणूक आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून कार्य करील.
(४) लोकसभा व प्रत्येक राज्याची विधानसभा यांच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी आणि विधानपरिषद असणार्‍या प्रत्येक राज्याच्या अशा विधानपरिषदेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी व त्यानंतर त्याच्या प्रत्येक द्वैवार्षिक निवडणुकीपूर्वी. राष्ट्रपतीला निवडणूक आयोगाशी विचारविनिमय करुन स्वत:ला आवश्यक वाटतील असे प्रादेशिक आयुक्त्तदेखील.  खंड (१) द्वारे निवडणूक आयोगाकडे सोपवलेली कार्ये पार पाडण्याच्या कामी आयोगास सहाय्य करण्याकरता, नियुक्त्त करता येतील.
(५) संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीनतेने, निवडणूक आयुक्त्त व प्रादेशिक आयुक्त्त यांच्या सेवा शर्ती व पदावधी हे. राष्ट्रपती नियमांद्वारे निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील:
परंतु. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास जशा रीतीने पदावरून दूर करण्यात येते. तशीच रीत अवलंबिल्याखेरीज व तशाच प्रकारची कारणे असल्याखेरीज, मुख्य निवडणूक आयुक्त्तास त्यांच्या पदावरून दूर केले जाणार नाही. आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त्ताच्या सेवा शर्तीमध्ये त्याला हानिकारक असा बदल. त्याच्या नियुक्त्तीनंतर केला जाणार नाही:
परंतु आणखी असे की. मुख्य निवडणूक आयुक्त्ताची शिफारस असल्याखेरीज. अन्य कोणत्याही निवडणूक आयुक्त्तास किंवा प्रादेशिक आयुक्त्तास पदावरून दूर केले जाणार नाही.
(६) राष्ट्रपती किंवा एखाद्या राज्याचा राज्यपाल निवडणूक आयोगाकडून त्याला तशी विनंती केली जाईल तेव्हा. खंड (१) द्वारे निवडणूक आयोगाकडे सोपवलेली कार्ये पार पाडण्याकरिता आवश्यक असेल असा कर्मचारीवर्ग निवडणूक आयोगास अथवा प्रादेशिक आयुक्त्तास उपलब्ध करून देईल.
कोणतीही व्यक्त्ती धर्म. वंश. जात किंवा लिंग या कारणांवरून मतदारयादीत समाविष्ट होण्यास अपात्र असणार नाही किंवा त्या कारणावरून तिला खास मतदारयादीत समाविष्ट केले जाण्याची मागणी करता येणार नाही. ३२५.
संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणुकीकरता प्रत्येक क्षेत्रीय मतदारसंघासाठी एक सर्वसाधारण मतदारयादी असेल आणि कोणतीही व्यक्त्ती केवळ धर्म. वंश. जात. लिंग या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून अशा कोणत्याही मतदारयादीत समाविष्ट होण्यास अपात्र असणार नाही अथवा त्या कारणास्तव तिला. अशा कोणत्याही मतदारसंघासाठी असलेल्या कोणत्याही खास मतदारयादीत समाविष्ट केले जाण्याची मागणी करता येणार नाही.

लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा यांच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे होणे. ३२६.
लोकसभेच्या व प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे होतील. म्हणजे जी जी व्यक्त्ती भारताची नागरिक आहे आणि समुचित विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली त्यासंबंधात निश्चित करण्यातa येईल अशा दिनांकास अठरा वर्षांहून कमी वयाची नाही व या संविधानाखाली किंवा समुचित विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली अनिवास, मनाची विकलता. गुन्हा अथवा भ्रष्ट किंवा अवैध आचरण या कारणावरून अन्यथा अपात्र ठरलेली नाही. अशी प्रत्येक व्यक्त्ती अशा कोणत्याही निवडणुकीत मतदार म्हणून नोंदवली जाण्यास हक्कदार असेल.

संसदेचा विधानमंडळाच्या निवडणुकांबाबत तरतूद करण्याचा अधिकार. ३२७.
या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणुकांबाबतच्या सर्व बाबींविषयी किंवा बाबीसंबंधात. तसेच मतदार याद्या तयार करणे. निवडणूक क्षेत्रांचे परिसीमन करणे या बाबींसंबंधात व असे सभागृह किंवा सभागृहे रीतसर घटित व्हावीत याकरता आवश्यक असलेल्या इतर सर्व बाबींसंबंधातही संसदेला वेळोवेळी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.

राज्य विधानमंडळाचा अशा विधानमंडळाच्या निवडणुकांबाबत तरतूद करण्याचा अधिकार. ३२८.
या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून आणि संसदेने त्यासंबंधात तरतूद केली नसेल तेवढया मर्यादेपर्यत. राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणुकांबाबतच्या सर्व बाबींविषयी किंवा बाबींसंबंधात तसेच मतदार याद्या तयार करण्याकरता व असे सभागृह किंवा सभागृहे रीतसर घटित व्हावीत याकरता आवश्यक असलेल्या इतर सर्व बाबींसंबंधातही त्या राज्याच्या विधानमंडळाला वेळोवेळी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.  

निवडणूकविषयक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयांना आडकाठी. ३२९.
या संविधानात काहीही असले तरी.
(क) मतदारसंघांचे परिसीमन किंवा अशा मतदारसंघांमध्ये जागांचे वाटप यासंबंधी अनुच्छेद ३२७ किंवा ३२८ खाली केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्मता कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही;
(ख) संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाची अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाची किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाची कोणतीही निवडणूक, समुचित विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली तरतूद केली जाईल अशा प्राधिकार्‍याकडे. तशा रीतीने निवडणूक तक्रार अर्ज सादर केल्याखेरीज, प्रश्नास्पद करता येणार नाही.

३२९क.
पंतप्रधान व अध्यक्ष यांच्याबाबतीत लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी विशेष तरतूद संविधान चव्वेचाळिसावी सुधारणा अधिनियम. १९७८.---कलम ३६ द्वारे निरसित २० जून.१९७९ रोजी व तेव्हापासून.