विशेष तरतुदी - कलम ३३० ते ३३४

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.


लोकसभेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरता जागा राखून ठेवणे. ३३०.
(१) लोकसभेत.---
(क) अनुसूचित जाती;
(ख) आसमच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजाती खेरीजकरुन इतर अनुसूचित जनजाती; आणि
(ग) आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजाती, यांच्याकरता जागा राखून ठेवल्या जातील.
(२) ज्याच्या संबंधात खंड (१) खाली अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जनजाती यांच्याकरता जागा राखून ठेवल्या आहेत असे कोणतेही राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्र यामधील अनुसूचित जातीच्या अथवा यथास्थिति, असे राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा अशा राज्याचा किंवा संघ राज्यक्षेत्राचा भाग यामधील अनुसूचित जनजातींच्या लोकसंख्येचे त्या राज्याच्या किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या एकूण लोकसंख्येशी जितके प्रमाण असेल तितकेच जवळजवळ, त्या राज्यात किंवा संघ राज्यक्षेत्रात अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे लोकसभेत त्या राज्यास किंवा संघ राज्यक्षेत्रास नेमून दिलेल्या जागांच्या एकूण संख्येशी प्रमाण असेल.
(३) खंड (२) मध्ये काहीही अंतर्भूत असते तरी. आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजातींसाठी लोकसभेत राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे. त्या राज्याला नेमून दिलेल्या जागांच्या एकूण संख्येशी असावयाचे प्रमाण हे कमीत कमी उक्त्त स्वायत्त जिल्ह्यामधील अनुसूचित जनजातींच्या लोकसंख्येचे त्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणाइतके असेल.

स्पष्टीकरण.--- या अनुच्छेदात व अनुच्छेद ३३२ मधे “लोकसंख्या” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ. ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध झालेली आहे अशा लगतपूर्व जनगणनेमध्ये निश्चित करण्यात आलेली लोकसंख्या, असा आहे:
परंतु, या स्पष्टीकरणातील ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध झालेली आहे अशी लगतपूर्व जनगणना या उल्लेखाचा अर्थ. इ. स. [२०२६] नंतर होणार्‍या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध होईपर्यंत. [२००१] सालची जनगणना म्हणून लावला जाईल.

लोकसभेत आंग्लभारतीय समाजाचे प्रतिनिधित्व. ३३१.
अनुच्छेद ८१ मध्ये काहीही असले तरी, जर आंग्लभारतील समाजाला लोकसभेत पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे राष्ट्रपतीचे मत असेल तर, त्याला त्या समाजाचे जास्तीत जास्त दोन सदस्य लोकाभेवर नामनिर्देशित करता येतील.

राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरता जागा राखून ठेवणे. ३३२.
(१) अनुसूचित जाती व [आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजाती खेरीज करुन] अनुसूचित जनजाती यांच्याकरता प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेत जागा राखून ठेवल्या जातील.
(२) आसाम राज्याच्या विधानसभेत स्वायत्त जिल्ह्यांसाठी देखील जागा राखून ठेवल्या जातील.
(३) कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेत खंड (१) अन्वये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जनजाती यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या जागांच्या संख्येचे विधानसभेतील एकूण जागांच्या संख्येशी असणारे प्रमाण हे, जवळजवळ त्या राज्यातील अनुसूचित जातीचे त्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येशी, अथवा यथास्थिति, अनुसूचित जनजातींचे त्या राज्यातील किंवा त्याच्या भागातील एकूण लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणाइतके असेल.
(३क) खंड (३) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम व नागालँड या राज्याच्या विधानसभातील जागांच्या संख्येचे अनुच्छेद १७० अन्वये इ. स. [२०२६] नंतरच्या पहिल्या जगणनेच्या आधारे केलेले पुनःसमायोजन अंमलात येईपर्यंत. अशा कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेत अनुसूचित जनजातींसाठी राखीव जागा खालीलप्रमाणे असतील--
(क) संविधान (सत्तावन्नावी सुधारणा) अधिनियम, १९८७ अंमलात येण्याच्या दिनांकास अशा राज्याच्या विधानसभेतील (यापुढे या खंडात जिचा सध्याची विधानसभा म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे) सर्व जागा अनुसूचित जनजातींच्या सदस्यांनीच धारण केलेल्या असतील तर, एक खेरीजकरून सर्व जागा;
(ख) अन्य कोणत्याही बाबतीत, जागांच्या एकूण संख्येशी, सध्याच्या विधानसभेतील अनुसूचित जनजातींच्या सदस्यांच्या (उक्त्त दिनांकास असलेल्या) संख्येचे सध्याच्या विधानसभेतील जागांच्या एकूण संख्येशी जे प्रमाण असेल. त्याहून कमी नाही एवढया प्रमाणात असतील इतक्या जागा.]
(२ख) खंड (३) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, त्रिपुरा राज्याच्या विधानसभेतील जागांच्या संख्येचे, इ. स. [२०२६] नंतरच्या पहिल्या  जनगणनेच्या आधारे. अनुच्छेद १७० अन्वये पुन समायोजन करण्यात येईपर्यंत, विधानसभेत अनुसूचित जनजातींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांच्या संख्येचे, संविधान (बहात्तरावी सुधारणा) अधिनियम. १९९२ अंमलात येण्याच्या दिनांकास असलेल्या जागांच्या एकूण संख्येशी असावयाचे प्रमाण हे, उक्त्त दिनांकास अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेतील अनुसूचित जनजातींच्या सदस्यांच्या संख्येचे त्या विधानसभेतील एकूण जागांच्या संख्येशी जे प्रमाण असेल. त्या प्रमाणापेक्षा कमी नसेल.
(४) आसाम राज्याच्या विधानसभेत एखाद्या स्वायत्त जिल्ह्याकरता राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे त्या विधानसभेतील जागांच्या एकूण संख्येशी असावयाचे प्रमाण हे. कमीत कमी त्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येचे त्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणाइतके असेल.
(५) आसामच्या कोणत्याही स्वायत्त जिल्ह्याकरता राखून ठेवलेल्या जागांच्या मतदारसंघात त्या जिल्ह्याबाहेरील कोणतेही क्षेत्र समाविष्ट असणार नाही.
(६) आसाम राज्याच्या कोणत्याही स्वांयत्त जिल्ह्यातील अनुसूचित जनजातीचा घटक नसलेली अशी कोणतीही व्यक्त्ती. त्या जिल्ह्यातील कोणत्याही मतदारसंघातून होणार्‍या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीस पात्र असणार नाही:
परंतु. आसाम राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीकरिता बोडोलँड प्रादेशिक क्षेत्र जिल्हा तसेच अन्य मतदारसंघ यांमधील अनुसूचित जनजातींचे व बिगर अनुसूचित जनजातींचे प्रतिनिधित्व, जे अशा प्रकारे अधिसूचित केले होते आणि बोडोलँड प्रादेशिक क्षेत्र जिल्हा घटित होण्यापूर्वी जे अस्तित्वात असेल. ते तसेच ठेवण्यात येईल.

राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आंग्लभारतीय समाजाचे प्रतिनिधित्व. ३३३.
अनुच्छेद १७० मध्ये काहीही असले तरी. जर एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत. आंग्लभारतीय समाजास प्रतिनिधित्व मिळण्याची गरज आहे व त्यास पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. असे त्या राज्याच्या राज्यपालाचे मत असेल तर, त्याला त्या समाजाचा एक सदस्य विधानसभेवर नामनिर्देशित करता येईल.

राखीव जागा व विशेष प्रतिनिधित्व साठ वर्षांनंतर समाप्त होणे. ३३४.
या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी---
(क) लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभांत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरता जागा राखून ठेवणे; आणि
(ख) लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभांत आंग्लभारतीय समाजाला नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधित्व असणे.
या विषयीच्या या संविधानाच्या तरतुदी या संविधानाच्या प्रारंभापासून साठ वर्षांचा कालावधी संपताच अंमलात असण्याचे बंद होईल:
परंतु. या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे लोकसभेतील किंवा राज्याच्या विधानसभेतील कोणत्याही प्रतिनिधित्वावर. त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या लोकसभेचे, किंवा यथास्थिति, विधानसभेचे विसर्जन होईपर्यंत परिणाम होणार नाही.

N/A

References : N/A
Last Updated : January 14, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP