राज्यपाल - कलम १५३ ते १६२

राज्याचे राज्यपाल . १५३ .

प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल :

[ परंतु , एकाच व्यक्त्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांकरता राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यास या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही .]

( १ ) राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालाच्या ठायी निहित असेल आणि त्याचा वापर वापर या संविधानानुसार त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकार्‍यांमार्फत केला जाईल .

( २ ) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे ---

( क ) कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे अन्य कोणत्याही प्राधिकार्‍यास प्रदान करण्यात आलेले कोणतेही कार्याधिकार राज्यपालाकडे हस्तांतरित होतात . असे मानले जाणार नाही ; किंवा

( ख ) राज्यपालास दुय्यम असलेल्या कोणत्याही प्राधिकार्‍यास कायद्याद्वारे कार्याधिकार प्रदान करण्यास संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला प्रतिबंध होणार नाही .

राज्याचा राज्यपाल राष्ट्रपतीकडून सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे नियुक्त केला जाईल .

( १ ) राज्यपाल राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करील .

( २ ) राज्यपाल राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या अधिकारपदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल .

( ३ ) या अनुच्छेदाच्या पूर्वगामी तरतुदींना अधीन राहून . राज्यपाल . ज्या दिनांकास तो आपले अधिकारपद ग्रहण करील त्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या अवधीपर्यंत ते अधिकारपद धारण करील :

परंतु . राज्यपाल . त्याचा पदावधी संपला असला तरीही , त्याचा उत्तराधिकारी स्वत : चे अधिकारपद ग्रहणं करीपर्यंत पद धारण करणे चालू ठेवील .

कोणतीही व्यक्त्ती , ती भारतीय नागरिक आणि पस्तीस वर्षे पूर्ण वयाची असल्याखेरीज राज्यपालपदावरील नियुक्त्तीस पात्र असणार नाही .

( १ ) राज्यपाल संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा किंवा पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असणार नाही , आणि संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा किंवा अशा कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाचा सदस्य , राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाला तर , तो राज्यपाल म्हणून आपले अधिकारपद ग्रहण करील त्या दिनांकास , त्याने त्या सभागृहातील आपली जागा रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल .

( २ ) राज्यपाल कोणतेही अन्य लाभपद धारण करणार नाही .

( ३ ) राज्यपाल आपल्या अधिकृत निवासस्थानाचा निवासशुक्ल न देता वापर करण्यास हक्कदार असेल आणि संसद कायद्याद्वारे ठरवील अशा वित्तलब्धी . भत्ते व विशेषाधिकार यांनाही हक्कदार असेल आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत . दुसर्‍या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा वित्तलब्धी , भत्ते व विशेषाधिकार यांना तो हक्कदार असेल .

[( ३क ) एकाच व्यक्त्तीस दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले असेल त्याबाबतीत , राज्यपालास द्यावयाच्या वित्तलब्धी आणि भत्ते यांचा खर्च . राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निर्धारित करील अशा प्रमाणात त्या राज्यांमध्ये विभागून दिला जाईल .]

( ४ ) राज्यपालाच्या वित्तलब्धी आणि भत्ते त्याच्या पदावधीत कमी केले जाणार नाहीत .

प्रत्येक राज्यपाल व राज्यपालाची कार्ये पार पाडणारी प्रत्येक व्यक्त्ती . आपले अधिकार ग्रहण करण्यापूर्वी त्या राज्याच्या संबंधात अधिकारितेचा वापर करणार्‍या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या समक्ष किंवा तो अनुपस्थित असेल तर , त्या न्यायालयाचा जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध असेल त्याच्या समक्ष पुढील नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील , ती म्हणजे अशी ---

" मी , क . ख , ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो / गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की ,

मी . ( राज्याचे नाव ) चा राज्यपाल म्हणून आपल्या पदाचे कार्यपालन निष्ठापूर्वक करीन ( किंवा मी . च्या राज्यपालाची कार्ये निष्ठापूर्वक पार पाडीन ) आणि माझ्या संपूर्ण क्षमतेनिशी संविधान व कायदा यांचे जतन , संरक्षण व प्रतिरक्षण करीन आणि मी स्वत : ला . ( राज्याचे नाव ) च्या जनतेच्या सेवेस व कल्याणास वाहून घेईन ."

राष्ट्रपतीस , या प्रकरणात ज्याकरता तरतूद करण्यात आलेली नाही , अशा कोणत्याही आकस्मिक प्रसंगी राज्याच्या राज्यपालाची कार्ये पार पाडण्यासाठी योग्य वाटेल अशी तरतूद करता येईल .

राज्याच्या राज्यपालास , कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येणार्‍या अशा बाबीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही कायद्याविरुद्ध केलेल्या कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्त्तीला , शिक्षेबद्दल क्षमादान करण्याचा , शिक्षातहकुबी देण्याचा . शिक्षेस स्थगिती किंवा शिक्षेत सूट देण्याचा अथवा शिक्षादेश निलंबित करण्याचा , त्यात सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा अधिकार असेल .

या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून . राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती . ज्यांच्या बाबतीत राज्य विधानमंडळास कायदे करण्याचा अधिकार आहे त्या बाबींपर्यंत असेल :

परंतु , ज्या बाबतीत राज्य विधानमंडळास व संसदेस कायदे करण्याचा अधिकार आहे , अशा कोणत्याही बाबतीत राज्याचा कार्यकारी अधिकार या संविधानाद्वारे किंवा संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे संघराज्यास किंवा त्याच्या प्राधिकार्‍यास प्रदान केलेल्या कार्यकारी अधिकाराला अधीन असेल व त्याच्यामुळे मर्यादित होईल .