राज्यपालास सहाय्य करण्याकरता व सल्ला देण्याकरता मंत्रिपरिषद . १६३ .
( १ ) राज्यपालास आपले कार्याधिकार वापरण्याच्या कामी . या संविधानानुसार किंवा त्याखाली त्याने आपले कार्याधिकार किंवा त्यांपैकी कोणताही कार्याधिकार स्वविवेकानुसार वापरणे आवश्यक असेल तेवढी मर्यादा खेरीजकरुन एरव्ही , सहाय्य करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमुखपदी असलेली एक मंत्रिपरिषद असेल .
( २ ) एखादी बाब , जिच्याबाबत राज्यपालाने या संविधानानुसार किंवा त्याखाली स्वविवेकानुसार कृती करणे आवश्यक आहे अशा स्वरुपाची आहे किंवा नाही , असा कोणताही प्रश्न उद्‌भवला तर राज्यपालाने स्वविवेकानुसार दिलेला निर्णय अंतिम असेल , आणि राज्यपालाने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधिग्राह्मता , त्याने स्वविवेकानुसार कृती करावयास हवी होती किंवा नको होती , या कारणावरुन प्रश्नास्पद करता येणार नाही .
( ३ ) मंत्र्यांनी राज्यपालास काही सल्ला दिला होता काय आणि असल्यास कोणता , या प्रश्नाची कोणत्याही न्यायालायत चौकशी करता येणार नाही .
मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी . १६४ .
( १ ) मुख्यमंत्री राज्यपालाकडून नियुक्त्त केला जाईल आणि इतर मंत्री राज्यपालाकडून मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार नियुक्त्त केले जातील , आणि राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री अधिकारपदे धारण करतील :
परंतु , [ छत्तीसगढ , झारखंड ] मध्यप्रदेश व ओरिसा या राज्यांमध्ये जनजातीच्या कल्याणकार्यासाठी एक मंत्री असेल व त्याशिवाय त्याच्याकडे अनुसूचित जातीचे व मागासवर्गांचे कल्याणकार्य किंवा अन्य कोणतेही काम याचा प्रभार असू शकेल .
[( १क ) कोणत्याही राज्याच्या मंत्रिपरिषदेत मुख्यमंत्री तसेच मंत्री यांची एकूण संख्या , त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही :
परंतु , राज्यातील मुख्यमंत्री तसेच मंत्री यांची एकूण संख्या बारापेक्षा कमी असणार नाही :
परंतु , आणखी असे की , ज्या ठिकाणी संविधान ( एक्याण्णवावी सुधारणा ) अधिनियम . २००३ याच्या प्रारंभास कोणत्याही राज्यातील मुख्यमंत्री तसेच मंत्री यांची एकून संख्या , उक्त्त पंधरा टक्क्यांपेक्षा , किंवा , यथास्थिति , पहिल्या परंतुकामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या संख्येपेक्ष अधिक असेल तर , त्या राज्यातील मंत्र्यांची एकूण संख्या राष्ट्रपती . सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत , या खंडाच्या तरतुदींशी अनुरुप करुन घेण्यात येईल .
( १ख ) कोणत्याही राजकीय पक्षामध्ये असलेला . राज्य विधानसभेचा . किंवा जेथे विधानपरिषद असेल अशा राज्याच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य , दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ अन्वये त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यास अनर्ह असेल तर . तो . त्याच्या अनर्ह्तेच्या दिनांकापासून , त्याच्या सदस्यत्वाचा कालावधी समाप्त होण्याचा दिनांक , किंवा , असा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी त्याने विधानसभेची , किंवा , ज्या राज्यात विधानपरिषद आहे अशा राज्याच्या कोणत्याही सभागृहाची निवडणूक लढविल्यास , तो निवडून आल्याचे घोषित झाल्याचा दिनांक , यापैकी जो अगोदर येईल तोपर्यंतच्या कालावधीदरम्यान . खंड ( १ ) अन्वये . मंत्री म्हणून नियुक्त्त केला जाण्यास देखील अनर्ह असेल .]
( २ ) मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभेस सामुदायिकपणे जबाबदार असेल .
( ३ ) मंत्र्याने आपले अधिकारपद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाल त्यास अधिकारपद व गुप्तता यांच्या शपथा . त्या प्रयोजनार्थ तिसर्‍या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या नमुन्यांनुसार देईल .
( ४ ) जो मंत्री कोणत्याही कालवधीत सलग सहा महिने राज्य विधानमंडळाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रिपद , तो सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच संपुष्टात येईल .
( ५ ) मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते , राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील आणि राज्य विधानमंडळ याप्रमाणे ते निर्धारित करीपर्यंत , दुसर्‍या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील .