राज्यपालाचे वैधानिक अधिकार - कलम २१३

विधानमंडळाच्या विरामकालात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार. २१३.
(१) राज्याची विधानसभा सत्रासीन असेल त्याव्यतिरिक्त्त अथवा एखाद्या राज्यात विधानपरिषद असेल तेथे विधानमंडळाची दोन्ही सभागृहे सत्रासीन असतील त्याव्यतिरिक्त्त कोणत्याही वेळी, राज्यपालाने तात्काळ कारवाई करणे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल राज्यपालाची खात्री पटल्यास, त्याला त्या परिस्थितीनुसार जरुर वाटतील असे अध्यादेश प्रख्यापित करता येतील:

परंतु. अशा कोणत्याही अध्यादेशात ज्या तरतुदी असतील.---

(क) त्याच तरतुदी एखाद्या विधेयकात अंतर्भूत असतील तर. ज्या बाबतीत ते विधेयक विधानमंडळात प्रस्तुत करण्यासाठी या संविधानाखाली राष्ट्रपतीची-पूर्वमंजुरी लागली असती; किंवा

(ख) त्याच तरतुदी एखाद्या विधेयकात अंतर्भूत असतील तर, ज्या बाबतीत ते विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवणे राज्यपालाला जरुरीचे वाटले असते; किंवा

(ग) त्याच तरतुदी राज्य विधानमंडळाच्या एखाद्या अधिनियमात अंतर्भूत असतील व ज्या बाबतीत तो अधिनियम राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ ठेवला जाऊन त्याला राष्ट्रपतीची अनुमती मिळाली नसती तर, या संविधानाखाली तो अधिनियम विधिबाह्म झाला असता.
अशा बाबतीत राज्यपाल राष्ट्रपतीकडून अनुदेश मिळाल्यावाचून तो अध्यादेश प्रख्यापित करणार नाही.

(२) या अनुच्छेदाखाली प्रख्यापित केलेल्या अध्यादेशाचे बल व प्रभाव विधानमंडळाच्या अधिनियमाप्रमाणेच असेल, परंतु असा प्रत्येक अध्यादेश.---

(क) राज्याच्या विधानाभेपुढे, किंवा राज्यात विधानपरिष असेल तेथे दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवला जाईल आणि विधानमंडळाची पुन्हा सभा भरल्यापासून सहा आठवडे संपताच. अथवा. तो कालावधी संपण्यापूर्वी तो अमन्या करणारा ठराव विधानसभेने पारित केला आणि विधानपरिषद असल्यास तिने तो ठराव संमत केला तर, ठराव पारित होताच. किंवा यथास्थिति. विधानपरिषदेकडून ठराव संमत होताच तो अध्यादेश जारी असण्याचे बंद होईल; आणि

(ख) राज्यपालास कोणत्याही वेळी मागे घेता येईल.

स्पष्टीकरण.--- विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहांना पुन्हा सभा भरवण्यासाठी वेगवेगळया दिनांकांना अभिनिमंत्रित केलेले असेल तेव्हा. या खंडाच्या प्रयोजनार्थ. सहा आठवडयांचा कालावधी त्यापैकी नंतरच्या दिनांकापासून मोजण्यात येईल.

(३) राज्यपालाने अनुमती दिलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात एरव्ही जी तरतूद अंतर्भूत केल्यास विधिग्राह्म ठरणार नाही अशी कोणतीही तरतूद. या अनुच्छेदाखालील अध्यादेशाद्वारे करण्यात आली तर आणि तेवढया मर्यादेपर्यंत. तो अध्यादेश शून्यवत् असेल:

परंतु राज्य विधानमंडळाचा जो अधिनियम. समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या बाबीसंबंधीच्या सांसदीय अधिनियमास किंवा विद्यमान कायद्यास प्रतिकूल असेल. त्याच्या प्रभावासंबंधी या संविधानात असलेल्या तरतुदी लागू करताना, राष्ट्रपतीच्या अनुदेशांनुसार या अनुच्छेदाखाली प्रख्यापित केलेला अध्यादेश म्हणजे राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवलेला व त्याने अनुमती दिलेला असा राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम होय, असे त्या तरतुदींच्या प्रयोजनार्थ मानले जाईल.

(४)     *    *    *    *