न्यायाधीशाची एका उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात बदली.२२२.
(१) राष्ट्रपतीला, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीचा विचार घेऊन नंतर. एखाद्या न्यायाधीशाची एका उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या कोणत्याही उच्च न्यायालयात बदली करता येईल.
[(२) एखाद्या न्यायाधीशाची याप्रमाणे बदली झाली असेल किंवा होईल त्या बाबतीत, तो, “संविधान (पंधरावी सुधारणा) अधिनियम. १९६३” याच्या प्रारंभानंतर जेव्हा दुसर्‍या उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून सेवेत असेल त्या कालावधीमध्ये तो. आपल्या वेतनाशिवाय आणखी, संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील असा पूरक भत्ता आणि, तो याप्रमाणे निर्धारित होईपर्यंत, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निश्चित करील असा पूरक भत्ता मिळण्यास हक्कदार असेल.]
कार्यार्थ मुख्य न्यायमूर्तीची नियुक्त्ती. २२३.
जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीचे पद रिक्त्त असेल अथवा असा कोणताही मुख्य न्यायमूर्ती अनुपस्थितीच्या कारणामुळे किंवा अन्यथा आपल्या पदाच्या कर्तव्यांचे पालन करण्यास असमर्थ असेल तेव्हा, त्या पदाची कर्तव्ये. त्या न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांपैकी ज्या एकाची, राष्ट्रपती, त्या प्रयोजनाकरता नियुक्त्ती करील, तो न्यायाधीश पार पाडील.
अतिरिक्त्त व कार्यार्थ न्यायाधीशांची नियुक्त्ती. २२४.
(१) उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात तात्पुरती वाढ झाल्याच्या कारण्यामुळे अथवा काम थकित राहिल्याच्या कांरणामुळे त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या त्या वेळेपुरती वाढवावी असे राष्ट्रपतीला वाटल्यास, राष्ट्रपती यथोचित पात्रता असणार्‍या व्यक्त्तींना त्या न्यायालयाचे अतिरिक्त्त न्यायाधीश म्हणून, तो विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे दोन वर्षांहून अधिक नाही इतक्या कालावधीकरिता नियुक्त्त करू शकेल.
(२) जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीहून अन्य न्यायाधीश अनुपस्थितीच्या कारणामुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे आपल्या पदाच्या कर्तव्यांचे पालन करण्यास असमर्थ असेल किंवा त्याला मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून तात्पुरते कार्य करण्यास नियुक्त्त केले असेल तेव्हा. स्थायी न्यायाधीश आपल्या कामावर पुन्हा रुजू होईपर्यंत राष्ट्रपती यथोचित पात्रता असणार्‍या व्यक्त्तीला त्या न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून कार्य करण्यासाठी नियुक्त्त करु शकेल.
(३) उच्च न्यायालयाचा अतिरिक्त्त किंवा कार्यार्थ न्यायाधीश म्हणून नियुक्त्त झालेली कोणतीही व्यक्त्ती [बासष्ट वर्षे] वयाची झाल्यानंतर पद धारण करणार नाही.]
उच्च न्यायालयांच्या बैठकींमध्ये निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्त्ती. २२४क.
या प्रकरणात काहीही असले तरी, कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने कोणत्याही. राज्याच्या उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती, जिने त्या न्यायालयाच्या किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले आहे अशा कोणत्याही व्यक्त्तीला, त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यासाठी विनंती करू शकेल. आणि याप्रमाणे विनंती केलेली अशी प्रत्येक व्यक्त्ती त्याप्रमाणे स्थानापन्न होऊन कार्य करीत असताना, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निर्धारित करील असे भत्ते मिळण्यास, ती पात्र असेल आणि तिला त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची सर्व अधिकारिता, अधिकार आणि विशेषाधिकार असतील, पण एरव्ही ती त्या न्यायालयाची न्यायाधीश मानली जाणार नाही:
परंतु, त्या उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यास अशा कोणत्याही पूर्वोक्त्त व्यक्त्तीने संमती दिली असल्याशिवाय, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे तिला तसे करणे भाग पडते, असे मानले जाणार नाही.]
विद्यमान उच्च न्यायालयांची अधिकारिता. २२५.
या संविधानाच्या तरतुदींच्या आणि या संविधानाद्वारे समुचित विधानमंडळाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या आधारे त्या विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, कोणत्याही विद्यमान उच्च न्यायालयाची अधिकारिता व त्यात प्रशासिला जाणारा कायदा, आणि न्यायालयाचे नियम करण्याच्या आणि न्यायालयाची अधिकारिता व त्यात प्रशासिला जाणारा कायदा, आणि न्यायालयाचे नियम करण्याच्या आणि न्यायालयाच्या बैठकींचे व एकेकटयाने किंवा खंड न्यायपीठावर बसून काम चालविणार्‍या त्याच्या सदस्यांच्या बैठकींचे विनियमन करण्याच्या अधिकारासह त्या न्यायालयातील न्यायदानासंबंधी त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना प्रत्येकी असलेले अधिकार या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जसे होते तसेच असतील:
[ परंतु. महसुलाशी संबंधित असलेल्या अथवा त्याची वसुली करताना आदेश दिलेल्या किंवा केलेल्या कोणत्याही कृतीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधी कोणत्याही उच्च न्यायालयाने करावयाच्या अव्वल अधिकारितेच्या वापरावर या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जो निर्बंध होता. असा कोणताही निर्बंध. अशा अधिकारितेच्या वापराला यापुढे लागू असणार नाही.]