उच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक आणि खर्च. २२९.
(१) उच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांच्या नियुक्त्या त्या न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती अथवा तो निर्देशित करील असा त्या न्यायालयाचा अन्य न्यायाधीश किंवा अधिकारी यांच्याकडून केल्या जातील:
परंतु, राज्याचा राज्यपाल नियमाद्वारे असे आवश्यक करू शकेल की, त्या नियमात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा प्रकरणी, त्या न्यायालयाशी आधीपासून संलग्न नसलेल्या कोणत्याही व्यक्त्तीस त्या न्यायालयाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही पदावर राज्य लोकसेवा आयोगाचा विचार घेतल्याशिवाय नियुक्त्त केले जाऊ नये.
(२) राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, उच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांच्या सेवाशर्ती त्या न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीने अथवा त्याने त्या प्रयोजनार्थ नियम करण्यासाठी प्राधिकार दिलेल्या त्या न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशाने किंवा अधिकार्‍याने केलेल्या नियमांद्वारे विहित केल्या जातील. अशा असतील:
परंतु. या खंडाखाली केलेल्या नियमांना, जेथवर ते वेतन, भत्ते, रजा किंवा निवृत्तिवेतन यांच्याशी संबंधित असतील तेथवर. राज्याच्या राज्यपालाची मान्यता आवश्यक असेल.
(३) उच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांना किंवा त्यांच्या बाबतीत द्यावयाचे सर्व वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन यांसह त्या न्यायालयाचा प्रशासकीय खर्च राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केला जाईल. आणि त्या न्यायालयाने घेतलेली कोणतीही फी किंवा अन्य पैसे त्या निधीचा भाग बनतील
उच्च न्यायालयांच्या अधिकारितेचा संघ राज्यक्षेत्रांवर विस्तार करणे. २३०.
(१) संसदेला कायद्याद्वारे उच्च न्यायालयाची अधिकारिता कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्रावर विस्तारित करता येईल किंवा त्यातून उच्च न्यायालयाची अधिकारिता काढून घेता येईल.
(२) एखाद्या राज्याचे उच्च न्यायालय एखाद्या संध राज्यक्षेत्राच्या संबंधात अधिकारिता वापरत असेल त्या बाबतीत.---
(क) या संविधानातील कोणत्याही गोष्टीमुळे त्या राज्याच्या विधानमंडळास ती अधिकारिता वाढविण्याचा, निर्बंधित करण्याचा किंवा नाहीशी करण्याचा अधिकार दिला जातो. असा तिचा अर्थ लावला जाणार नाही; आणि
(ख) अनुच्छेद २२७ मधील राज्यपालासंबंधीच्या निर्देशाचा अर्थ. त्या राज्यक्षेत्रातील दुय्यम न्यायालयांचे कोणतेही नियम, नमुने किंवा कोष्टके यांच्या संबंधात, राष्ट्रपतीसंबंधीचा निर्देश म्हणून लावला जाईल.
दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एका सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना. २३१.
(१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसदेला कायद्याद्वारे दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी अथवा दोन किंवा अधिक राज्ये व एखादे संघ राज्यक्षेत्र यांच्यासाठी एक सामाईक उच्च न्यायालय स्थापन करता येईल.
(२) अशा कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या संबंधात.---
(क) अनुच्छेद २१७ मधील राज्याच्या राज्यपालासंबंधीच्या निर्देशाचा अर्थ, ते उच्च न्यायालय ज्यांच्या संबंधात अधिकारिता वापरत असेल त्या सर्व राज्यांच्या राज्यपालांसंबंधीचा निर्देश म्हणून लावला जाईल;
(ख) अनुच्छेद २२७ मधील राज्यपालासंबंधीच्या निर्देशाचा, दुय्यम न्यायालयांचे कोणतेही नियम. नमुने किंवा कोष्टके यांच्या संबंधात अर्थ. ती दुय्यम न्यायालये ज्या राज्यात असतील त्यांच्या राज्यपालांसंबंधीचा निर्देश म्हणून लावला जाईल; आणि
(ग) अनुच्छेद २१९ व २२९ मधील राज्यासंबंधीच्या निर्देशांचा अर्थ, जेथे उच्च न्यायालयाचे मुख्य कार्यस्थान असेल त्या राज्यासंबंधीचा निर्देश म्हणून लावला जाईल;
परंतु. असे मुख्य कार्यस्थान संघ राज्यक्षेत्रात असेल तर, अनुच्छेद २१९ व २२९ मधील राज्यपाल, राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य विधानमंडळ व राज्याचा एकत्रित निधी यासंबंधीच्या निर्देशांचा अर्थ, अनुक्रमे राष्ट्रपती, संघ लोकसेवा आयोग, संसद व भारताचा एकत्रित निधी यासंबंधीचे निर्देश म्हणून लावला जाईल.]
२३२. * * * *