सर्वसाधारण - कलम २५८ क ते २६१

संघराज्याकडे कार्ये सोपवण्याचा राज्यांचा अधिकार. २५८क.  
या संविधानात काहीही असले तरी. एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाला राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येत असेल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधीची कार्ये. भारत सरकारच्या संमतीने. त्या सरकारकडे किंवा त्याच्या अधिकार्‍यांकडे सशर्त किंवा बिनशर्त सोपवता येतील.

२५९.
[पहिल्या अनुसूचीच्या भाग ख मधील राज्यांतील सशस्त्र सेना.] “संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम. १९५६”-कलम २९ आणि अनुसूची यांद्वारे निरसित.

भारताबाहेरील राज्यक्षेत्रांसंबंधी संघराज्याची अधिकारिता. २६०.
भारत सरकारला भारताच्या राज्यक्षेत्राचा भाग नसलेल्या कोणत्याही राज्यक्षेत्राच्या सरकारबरोबर करार करुन त्याअन्वये अशा राज्यक्षेत्राच्या सरकारकडे निहित असलेली कोणतीही शासकीय. वैधानिक किंवा न्यायिक कार्ये हाती घेता येतील. परंतु. असा प्रत्येक करार विदेशविषयक अधिकारितेच्या वापरासंबंधी त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यास अधीन असेल आणि त्याद्वारे नियंत्रित होईल.

सार्वजनिक कृती. अभिलेख आणि न्यायिक कार्यवाही. २६१.
(१) संघराज्याच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या सार्वजनिक कृती. अभिलेख व न्यायिक कार्यवाही यांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र संपूर्ण विश्वासार्हता आणि प्रामाण्य दिले जाईल.
(२) खंड (१) मध्ये उल्लेखिलेल्या कृती. अभिलेख व कार्यवाही कशा रीतीने आणि कोणत्या शर्तीवर शाबीत केल्या जाव्यात आणि त्यांचा परिणाम कसा ठरवला जावा या बाबी. संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे असतील.
(३) भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागातील मुलकी न्यायालयांनी दिलेले अंतिम न्यायनिर्णय किंवा दिलेले आदेश त्या राज्यक्षेत्रात कोठेही कायद्यानुसार अंमलबजावणीयोग्य असतील.