आणीबाणीच्या कालावधीत भाग तीन अन्वये प्रदान केलेल्या हक्कांची बजावणी निलंबित असणे. ३५९.
(१) आणीबाणीची उद्‌घोषणा जारी असेल त्या बाबतीत राष्ट्रपतीला आदेशाद्वारे. अनुच्छेद २० व २१ खेरीजकरून भाग तीन अन्वये प्रदान केलेल्यांपैकी त्या आदेशात जे उल्लेखिलेले असतील अशा हक्कांच्या बजावणीकरता कोणत्याही न्यायालयाला विनंती करण्याचा हक्क आणि याप्रमाणे उल्लेखिलेल्या हक्कांच्या बजावणीकरता कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सर्व कार्यवाही. ती उद्‌घोषणा अंमलात असेल त्या कालावधीत किंवा आदेशास उल्लेखिला जाईल अशा त्याहून अल्प कालावधीत निलंबित असतील. असे घोषित करता येईल.
(१क) जेव्हा अनुच्छेद २० व २१ खेरीजकरून, भाग तीन अन्वये प्रदान केलेल्यांपैकी कोणत्याही हक्काचा उल्लेखत करणारा खंड (१) अन्वये केलेला आदेश प्रवर्तनात असेल तेव्हा. त्या भागातील ते हक्क प्रदान करणार्‍या कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त्त भागामध्ये व्याख्या केलेले “राज्य” हे, त्या भागात अंतर्भूत असलेल्या तरतुदी नसत्या तर एरव्ही जो कायदा किंवा शासकीय कारवाई करण्यास सक्षम झाले असते. असा कोणताही कायदा किंवा अशी कोणतीही शासकीय कारवाई करण्याच्या राज्याच्या अधिकारावर निर्बंध पडणार नाही. पण याप्रमाणे केलेला कोणताही कायदा पूर्वोक्त्त आदेश प्रवर्तनात असण्याचे बंद होताच अक्षमतेच्या व्याप्तीपर्यंत निष्प्रभावी होईल. मात्र तो कायदा निष्प्रभावी होण्यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्ट याला अपवाद असतील:
परंतु, जेव्हा आणीबाणीची उद्‌घोषणा भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या फक्त्त एखाद्याच भागामध्ये अंमलात असेल तेव्हा, भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या ज्या भागामध्ये आणीबाणीची उद्‌घोषणा अंमलात असेल तेथील किंवा त्याच्या संबंधातील हालचालींमुळे भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली असेल तर आणि तेवढया मर्यादेपर्यंत. ज्यामध्ये किंवा ज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये आणीबाणीची उद्‌घोषणा अंमलात नसेल असे कोणतेही राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्रे याच्या संबंधात किंवा तेथे. या अनुच्छेदाखाली असा कोणताही कायदा करता येईल किंवा अशी कोणतीही शासकीय कारवाई करता येईल.
(१ख) खंड (१क) मधील कोणतीही गोष्ट,---
(क) ज्या कोणत्याही कायद्यान्वये, तो करण्यात आला त्यावेळी अंमलात असलेल्या आणीबाणीच्या उद्‌घोषणेसंबंधीचा तो कायदा आहे. अशा आशयाचे कथन अंतर्भूत नसेल त्या कायद्याला. किंवा
(ख) असे कथन अंतर्भूत असलेल्या कायद्याखाली नव्हे तर अन्यथा केलेल्या कोणत्याही शासकीय कारवाईला.
लागू असणार नाही.
(२) पूर्वोक्त्ताप्रमाणे केलेल्या आदेशाची व्याप्ती भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात असू शकेल:
परंतु, जेव्हा आणीबाणीची उद्‌घोषणा भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या फक्त्त एखाद्याच भागामध्ये अंमलात असेल तेथील किंवा त्याच्या संबंधातील हालचालींमुळे भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. अशी राष्ट्रपतीची खात्री झाल्याने आदेशाचे विस्तारक्षेत्र वाढवणे आवश्यक आहे. असे त्याला वाटल्याशिवाय भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या अन्य कोणत्याही भागावर अशा कोणत्याही आदेशाचा याप्रमाणे विस्तार केला जाणार नाही.
(३) खंड (१) खाली केलेला प्रत्येक आदेश. तो केला गेल्यानंतर, होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवला जाईल.
३५९.
हा भाग पंजाब राज्याला लागू असणे-संविधान त्रेसष्टावी सुधारणा अधिनियम, १९८९-कलम ३ द्वारे निरसित (६ जानेवारी, १९९० रोजी व तेव्हापासून).
आर्थिक आणीबाणीसंबंधी तरतुदी. ३६०.
(१) जिच्यामुळे भारताचे किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आली आहे अशी परिस्थिती उद्‌भवली आहे, अशी जर राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर, त्याला उद्‌घोषणेद्वारे तशा आशयाची घोषणा करता येईल.
(२) खंड (१) खाली प्रसुत केलेली उद्‌घोषणा---
(क) त्यानंतरच्या उद्‌घोषणेद्वारे रद्द करता येईल किंवा बदलता येईल;
(ख) संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल;
(ग) दोन महिने संपताच, मात्र, तो कालावधी संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावाद्वारे तिला मान्यता मिळालेली नसेल तर, प्रवर्तनात असण्याचे बंद होईल:
परंतु, जर अशी कोणतीही उद्‌घोषणा, लोकसभा जेव्हा विसर्जित झालेली आहे अशा काळात प्रसुत केली गेली किंवा उपखंड (ग) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर, आणि जर तो कालावधी संपण्यापूर्वी राज्यसभेने उद्‌घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण लोकसभेने अशा उद्‌घोषणेबाबत कोणताही ठराव पारित केला नसेल तर, लोकसभा तिच्या पुनर्घटनेनंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्‌घोषणा, उक्त्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उद्‌घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर. प्रवर्तनात असण्याचे बंद होईल.
(३) खंड (१) मध्ये उल्लेखिलेली अशी कोणतीही उद्‌घोषणा प्रवर्तनात असेल त्या कालावधीत कोणत्याही राज्याला आर्थिक औचित्याच्या सिद्धांताचे पालन करण्याबाबत निदेश देऊन त्या निदेशात तो सिद्धांत विनिर्दिष्ट करणे. आणि त्या प्रजोजनाकरता राष्ट्रपतीला जे आवश्यक व पर्याप्त वाटतील असे अन्य निदेश देणे, हे संघराज्याच्या कार्यकारी प्राधिकाराच्या कक्षेत येईल.
(४) या संविधानात काहीही असले तरी---
(क) अशा कोणत्याही निदेशात---
(एक) एखाद्या राज्याच्या कारभारासंबंधात सेवा करणार्‍या सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्त्तींच्या वेतनात व भत्त्यात घट करणे आवश्यक करणारी तरतूद.
(दोन) सर्व धन विधेयके. किंवा अनुच्छेद २०७ मधील तरतुदी ज्यांना लगू आहेत अशी अन्य विधेयके राज्य विधानमंडळाने पारित केल्यानंतर ती राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवणे आवश्यक करणारी तरतूद.
समाविष्ट असू शकेल;
(ख) या अनुच्छेदाखाली प्रसृत केलेली कोणतीही उद्‌घोषणा प्रवर्तनात असेल त्या कालावधीत राष्ट्रपती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसह, संघराज्याच्या कारभारासंबंधात सेवा करणार्‍या सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्त्तींच्या वेतनात व भत्त्यात घट करण्याचा निदेश देण्यास सक्षम असेल
(५) * * * * * *