पंचायती - कलम २४३ ते २४३ घ
भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.
व्याख्या. २४३.
या भागात संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर---
(क) “जिल्हा” याचा अर्थ. एखाद्या राज्यातील जिल्हा. असा आहे;
(ख)“ ग्राम सभा” याचा अर्थ, ग्राम पातळीवरील पंचायत क्षेत्रांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या एखाद्या गावाशी संबंधित असलेल्या मतदार यादीत ज्यांची नावे नोंदण्यात आलेली असतील अशा व्यक्त्तींचा मिळून बनलेला निकाय. असा आहे;
(ग) “ मधली पातळी” याचा अर्थ. एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाने या भागाच्या प्रयोजनांसाठी. मध्यम पातळी म्हणून जाहीर अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केली असेल अशी. ग्राम व जिल्हा पातळी यांमधील पातळी. असा आहे;
(घ) “पंचायत” याचा अर्थ. ग्रामीण क्षेत्रांसाठी अनुच्छेद २४३ ख अन्वये घटित करण्यात आलेली स्वराज्य संस्था (मग तिला कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो). असा आहे;
(ङ) “ पंचायत क्षेत्र” याचा अर्थ. एखाद्या पंचायतीचे प्रादेशिक क्षेत्र. असा आहे;
(च) “ लोकसंख्या” याचा अर्थ. जिचे संबद्ध आकडे प्रकाशित करण्यात आले असतील अशा लगतपूर्वीच्या जनगणनेद्वारे निश्चित करण्यात आलेली लोकसंख्या. असा आहे;
(छ) “ ग्राम” याचा अर्थ. एखाद्या राज्यपालाने या भागाच्या प्रयोजनांसाठी जे ग्राम आहे, असे जाहीर अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केले असेल ते ग्राम. असा आहे आणि यात अशा प्रकारे विनिर्दिष्ट केलेल्या ग्रामांच्या गटांचाही समावेश होतो.
ग्रामसभा. २४३क.
ग्राम सभा. ग्राम पातळीवर राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा अधिकारांचा वापर करू शकेल व अशी कार्ये करू शकेल.
पंचायती घटित करणे. २४३ख.
(१) या भागाच्या तरतुदींनुसार प्रत्येक राज्यामध्ये ग्राम पातळीवर. मधल्या पातळीवर व जिल्हा पातळीवर पंचायती घटित करण्यात येतील;
(२) खंड (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी. वीस लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या नसेल अशा एखाद्या राज्यात मधल्या पातळीवरील पंचायती घटित करण्यात येणार नाहीत.
पंचायतींची रचना. २४३ग.
(१) या भागाच्या तरतुदींना अधीन राहून राज्य विधानमंडळ पंचायतींच्या रचनेच्या संबंधात कायद्याद्वारे तरतूद करू शकेल:
परंतु. कोणत्याही पातळीवरील पंचायतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा क्षेत्रातील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर, व्यवहार्य होईल तेथवर, संपूर्ण राज्यभर सारखेच राहील;
(२) पंचायतीमधील सर्व जागा पंचायत क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघामधून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या व्यक्त्तींद्वारे भरण्यात येतील आणि या प्रयोजनासाठी प्रत्येक पंचायत क्षेत्राची मतदारसंघामध्ये अशा प्रकारे विभागणी करण्यात येईल की. प्रत्येक मतदारसंघातील लोकसंख्या आणि त्या मतदारसंघासाठी नेमून दिलेल्या जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर. व्यवहार्य होईल तेथवर. संपूर्ण पंचायत क्षेत्रामध्ये सारखेच राहील;
(३) राज्य विधानमंडळ. कायद्याद्वारे---
(क) ग्राम पातळीवरील पंचायतींच्या सभाध्यक्षांना मधल्या पातळीवरील पंचायतींमध्ये किंवा जेथे मधल्या पातळीवरील पंचायती नसतील अशा एखाद्या राज्याच्या बाबतीत जिल्हा पातळीवरील पंचायतींमध्ये;
(ख) मध्यम पातळीवरील पंचायतींच्या सभाध्यक्षांना जिल्हा पातळीवरील पंचायतींमध्ये;
(ग) जो मतदारसंघ ग्राम पातळीव्यतिरिक्त्त अन्य पातळीवरील पूर्ण किंवा आंशिक पंचायती क्षेत्र मिळून बनलेला आहे त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणार्या. लोकसभा सदस्यांना आणि राज्याच्या विधानसभा सदस्यांना अशा पंचायतींमध्ये;
(घ) राज्यसभा सदस्य व विधानपरिषद सदस्य यांना,---
(एक) ते जर मधल्या पातळीवरील एखाद्या पंचायत क्षेत्रामध्ये. नोंदणी झालेले मतदार असतील तर मधल्या पातळीवरील पंचायतीमध्ये.
(दोन) ते जर जिल्हा पातळीवरील पंचायात क्षेत्राया क्षेत्रामध्ये. नोंदणी झालेले मतदार असतील तर जिल्हा पातळीवरील पंचायतीमध्ये.
प्रतिनिधित्व देण्यासाठी तरतूद करू शकेल;
(४) पंचायतीच्या सभाध्यक्षाला आणि पंचायतीच्या इतर सदस्यांना-मग ते पंचायत क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघातून थेट निवडणूकीद्वारे निवडून आलेले असोत वा नसोत-पंचायतीच्या बैठकीमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार असेल.
(५) (क) ग्राम पातळीवरील पंचायतीचा सभाध्यक्ष हा, राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करील त्या रीतीने निवडण्यात येईल;
(ख) मधल्या पातळीवरील किंवा जिल्हा पातळीवरील पंचायतीचा सभाध्यक्ष तिच्या सदस्यांमधून व त्यांच्याकडून निवडण्यात येईल.
जागांचे आरक्षण. २४३घ.
(१) प्रत्येक पंचायतीमध्ये---
(क) अनुसूचित जातींसाठी. आणि
(ख) अनुसूचित जनजातींसाठी.
जागा राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा प्रकारे राखून ठेवण्यात आलेल्या जागांच्या संख्येचे त्या पंचायतीमध्ये थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमण हे. शवप होईल तेथवर, त्या पंचायत क्षेत्रामधील अनुसूचित जातीच्या किंवा त्या पंचायत क्षेत्रामधील अनुसूचित जनजातीच्या लोकसंख्येचे त्या क्षेत्रामधील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल तेच असेल आणि पंचायतीमधील विविध मतदारसंघामध्ये आळीपाळीने अशा जागांचे वाटप करण्यात येईल;
(२) खंड (१) खाली राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढया जागा अनुसूचित जातीच्या. किंवा यथास्थिति. अनुसूचित जनजातीच्या महिलांसाठी सखून ठेवण्यात येतील;
(३) प्रत्येक पंचायतीमध्ये थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढया जागा (अनुसूचित जातीच्या व अनुसूचित जनजातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा धरून) महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील आणि पंचायतीमधील विविध मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने अशा जागांचे वाटप करण्यात येईल;
(४) ग्राम किंवा अन्य कोणत्याही पातळीवरील पंचायतींमधील सभाध्यक्षांची पदे. राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रीतीने अनुसूचित जाती. अनुसूचित जनजांती आणि महिला यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात येतील:
परंतु. कोणत्याही राज्यामधील प्रत्येक पातळीवरील पंचायतीमधील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजातीसाठी राखून ठेवलेल्या सभाध्यक्षांच्या पदांच्या संख्येचे प्रत्येक पातळीवरील पंचायतीमधील अशा पदांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे. शक्य होईल तेथवर. राज्यामधील अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जनजातीच्या लोकसंख्येचे राज्याच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्याच प्रमाणाएवढे असेल:
परंतु आणखी असे की, प्रत्येक पातळीवरील पंचायतींमधील सभाध्यक्षांच्या पदांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढी पदे महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील:
परंतु तसेच. या खंडाखाली राखून ठेवलेल्या या पदांचे. प्रत्येक पातळीवरील विविध पंचायतींमध्ये आळीपाळीने वाटप करण्यात येईल;
(५) खंड (१) आणि (२) खालील जागांचे आरक्षण आणि खंड (४) खालील सभाध्यक्षांच्या पदांचे आरक्षण हे (महिलांसाठी असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त्त) अनुच्छेद ३३४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यावर निष्प्रभावी होईल;
(६) या भागामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे. कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळास. मागासवर्गीय नागरिकांसाठी कोणत्याही पंचायतीमध्ये जागा राखून ठेवण्याकरिता किंवा कोणत्याही पातळीवरील पंचायतींमधील सभाध्यक्षांची पदे राखून ठेवण्याकरिता कोणतीही कोणतीही तरतूद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.
N/A
References : N/A
Last Updated : January 12, 2013
TOP