नगरपालिका - २४३ प ते २४३ म

नगरपालिकांचा कालावधी. इत्यादी. २४३प.
(१) प्रत्येक नगरपालिका. तिच्या पहिल्या बैठकीकरता नियत केलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यंत. त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली ती तत्पूर्वी विसर्जित झाली नसेल तर अस्तित्वात राहील. त्यापेक्षा अधिक काळ नाही:

परंतु. नगरपालिकेचे (असे) विसर्जन करण्यापूर्वी तिला आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल.

(२) त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामधील कोणतीही सुधारणा ही. अशा सुधारणेच्या लगतपूर्वी कार्यरत असलेल्या कोणत्याही पातळीवरील कोणत्याही नगरपालिकेचे विसर्जन करण्याकरिता कारणीभूत होण्याच्या दृष्टीने. खंड (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला तिचा तिचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत प्रभावी होणार नाही.

(३) नगरपालिका घटित करण्यासाठी.---

(क) खंड (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला तिचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी;

(ख) तिचे विसर्जन झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी.

निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल:

परंतु, त्या कालावधीसाठी विसर्जित नगरपालिका चालू राहिली असती तो उर्वरित कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा कमी असेल. त्या बाबतीत त्या कालावधीसाठी नगरपालिका घटित करण्याकरिता या खंडाखाली कोणतीही निवडणूक घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.

(४) एखाद्या नगरपालिकेचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी तिचे विसर्जन झाल्यामुळे घटित करण्यात आलेली नगरपालिका ही. जर विसर्जित नगरपालिकेचे विसर्जन झाले नसते तर. खंड (१) खाली ज्या उर्वरित कालावधीसाठी ती नगरपालिका अस्तित्वात राहिली असती. तेवढयात उर्वरित कालावधीसाठी अस्तित्वात राहील.

सदस्यत्वाबाबत अपात्रता. २४३फ.
(१) एखादी व्यक्त्ती. एखाद्या नगरपालिकेची सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास किंवा सदस्य असण्यास. पुढील बाबतील अपात्र असेल.---

(क) संबंधित राज्य विधानमंडळाच्या निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली सदस्यत्वाकरिता तिला अशाप्रकारे अपात्र ठरविण्यात आलेले असेल तर:

परंतु. कोणत्याही व्यक्त्तीस. तिने वयाची एकवीस वर्षे पूर्ण केलेली असल्यास. ती पंचवीस वर्षांपेषा कमी वायाची आहे. या कारणास्तव अपात्र ठरवण्यात येणार नाही;

(ख) राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली तिला अशाप्रकारे अपात्र ठरवण्यात आलेले असेल तर.

(२) नगरपालिकेचा एखादा सदस्य. खंड (१) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकारे अपात्र ठरला आहे किंवा काय याबाबत कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास. तो प्रश्न. राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रीतीने आणि अशा प्राधिकार्‍याकडे. निर्णयार्थ सोपविण्यात येईल.

नगरपालिका, इत्यादींचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदार्‍या. २४३ब.
संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे.---

(क) नगरपालिकांना स्वराज्य संस्था म्हणून कामे पार पाडणे शक्य व्हावे यादृष्टीने आवश्यक असतील असे आधिकार व प्राधिकार त्यांना देऊ शकेल आणि---

(एक) आर्थिक विकास आणि समाजिक न्याय यासाठी योजना तयार करणे;

(दोन) अनुसूची बारा मध्ये यादी केलेल्या बाबींसंबंधातील कार्यांसह त्यांच्यावर सोपविण्यात आलेली कार्ये पार पाडणे व योजनांची अंमलबजावणी करणे.

या संबंधात. या कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा शर्तींना अधीन राहून. या नगरपालिकांना अधिकार व जबाबदार्‍या सोपविण्याच्या तरतुदींचा अशा कायद्यामध्ये अंतर्भाव करू शकेल;

(ख) अनुसूची बारा मध्ये यादी केलेल्या बाबींसंबंधातील जबाबदार्‍यांसह त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या जबाबदार्‍या पूर्ण करणे शक्य व्हावे यासाठी आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार समितीस देऊ शकेल.
नगरपालिकांचा कर लादण्याचा अधिकार आणि नगरपालिकांचे निधी. २४३भ.
राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे. त्या कायद्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे---

(क) तशा कार्यपद्धतीनुसार आणि तशा मर्यादांना अधीन राहून तसे कर. शुल्क. पथकर आणि फी आकारलेला आणि वसूल केलेला तसा कर. शुल्क. पथकर आणि फी नगरपालिकेकडे नेमून देऊ शकेल;

(ग) राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीतून नगरपालिकांना सहायक अनुदान देण्याची तरतूद करु शकेल; आणि

(घ) अनुक्रमे नगरपालिकांनी किंवा नगरपालिकांच्यावतीने स्वीकारलेला सर्व पैसा जमाखाती टाकण्यासाठी आणि तेथून तो काढून घेण्यासाठी निधी स्थापन करण्याची तरतूद करु शकेल.

वित्त आयोग. २४३म.
(१) अनुच्छेद २४३झ खाली घटित झालेला वित्त आयोग नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचेही पुनर्विलोकन करील आणि पुढील बाबींच्या संबंधात राज्यपालाकडे शिफारशी करील:---

(क) पुढील गोष्टींचे नियमन करणारी तत्त्वे---

(एक) या भागानुसार राज्य आणि नगरपालिका यांच्यामध्ये ज्याची विभागणी करता येईल अशा. राज्याकडून आकारले जाणारे कर. शुल्क. पथकर आणि फी यांपासून मिळणार्‍या निव्वळ उत्पन्नाचे. राज्य आणि नगरपालिकांमध्ये वितरण आणि अशा उत्पन्नातील त्यांच्या त्यांच्या हिश्श्याचे सर्व पातळीवरील नगरपालिकांमध्ये वितरण:

(दोन) नगरपालिकांकडे नेमून दिले जाणारे किंवा नगरपालिकांकडून विनियोजित केले जाणारे कर. शुल्क आणि फी यांचे निर्धारण:

(तीन) राज्याच्या एकत्रित निधीतून नगरपालिकांना द्यावयाचे सहायक अनुदान;

(ख) नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना;

(ग) नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याच्या हेतूने राज्यपालाने वित्त आयोगाकडे निर्देशित केलेली अन्य कोणतीही बाब.

(२) राज्यपाल. या अनुच्छेदाखाली आयोगाद्वारे करण्यात आलेली प्रत्येक शिफारस आणि त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचे स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन राज्याच्या विधानमंडळापुढे मांडण्याची व्यवस्था करील.