नगरपालिका - २४३ य

नगरपालिकांच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा. २४३य.
राज्याचे विधानमंडळ. नगरपालिकेकडून लेखे ठेवले जाण्याच्या संबंधात आणि अशा लेख्यांच्या लेखापरीक्षेच्या संबंधात कायद्याद्वारे तरतूद करील.

नगरपालिकांच्या निवडणुका. २४३यक.
(१) नगरपालिकांच्या सर्व निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामाचे अधीक्षण. संचालन आणि नियंत्रण आणि अशा निवडणुकांचे आयोजन, या बाबी. अनुच्छेद २४३ट मध्ये निर्देशिलेल्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे निहित असतील.

(२) संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे नगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या सर्व संबंधित वा निगडित बाबींसाठी तरतूद करील.

संघ राज्यक्षेत्राला लागू असणे. २४३यख.
या भागाच्या तरतुदी संघ राज्यक्षेत्राला लागू होतील आणि एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राला त्या लागू करताना. राज्याच्या राज्यपालाकडून करण्यात आलेले निर्देश हे, जणूकाही अनुच्छेद २३९ अन्यये नियुक्त्त करण्यात आलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाकडून करण्यात आलेले निर्देश असल्याप्रमाणे आणि राज्याच्या विधानमंडळाकडून किंवा विधानसभेकडून करण्यात आलेले निर्देश हे. जणूकाही. विधानसभा असलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या बाबतीत. त्या विधानसभेकडून करण्यात आलेले निर्देश असल्याप्रमाणे प्रभावी होतील:

परंतु. राष्ट्रपती जाहीर अधिसूचनेद्वारे असा निदेश देऊ शकेल की, या भागाच्या तरतुदी. त्या अधिसूचनेत तो विनिर्दिष्ट करील अशा अपवादांना आणि फेरबदलांना अधीन राहून. कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्राला किंवा त्याच्या भागाला लागू होतील.

विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे. २४३यग.
(१) या भागातील कोणतीही बाब. अनुच्छेद २४४ च्या खंड (१) मध्ये उल्लेखिलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांना व खंड (२) मध्ये उल्लेखिलेल्या जनजाति क्षेत्रांना लागू होणार नाही.

(२) या भागातील कोणत्याही बाबीचा अर्थ. पश्चिम बंगाल राज्यातील दार्जिलिंग जिल्ह्याच्या पहाडी क्षेत्रांसाठी त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये अस्तित्वात असलेल्या दार्जिलिंग गुरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना बाधा पोहोचेल. अशाप्रकारे लावण्यात येणार नाही.

(३) या संविधानामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी. संसदेला कायद्याद्वारे. अशा कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील असे अपवाद व फेरबदल यांना अधीन.राहून. खंड (१) मध्ये उल्लेखिलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये व जनजाति क्षेत्रांमध्ये या भागातील तरतुदींचा विस्तार करता येईल आणि कोणताही असा कायदा अनुच्छेद ३६८ च्या प्रयोजनांसाठी या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानण्यात येणार नाही.

जिल्हा नियोजन समिती. २४३यघ.
(१) प्रत्येक राज्यामध्ये जिल्हा पातळीवर. त्या जिल्ह्यातील पंचायती आणि नगरपालिका यांनी तयार केलेल्या योजना एकत्रित करण्यासाठी आणि संपूर्ण जिल्ह्याची एकच प्रारूप विकास योजना करण्यासाठी. एक जिल्हा नियोजन समिती घटित करण्यात येईल.

(२) राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे पुढील बाबींच्या संबंधात तरतूद करु शकेल:---

(क) जिल्हा नियोजन समितीची रचना;

(ख) अशा समितीमधील जागा ज्या रीतीने भरण्यात येतील ती रीत:

परंतु. अशा समितीच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या चार-पंचमांशापेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य. जिल्हा पातळीवर पंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांकडून व त्यांच्यामधून आणि त्या जिल्ह्यामधील नगरपालिकांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांकडून व त्यांच्यामधून. त्या जिल्ह्यातील ग्रामीण क्षेत्रांच्या आणि नागरी क्षेत्रांच्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तराच्या प्रमाणात निवडण्यात येतील;

(ग) जिल्हा नियोजनाच्या संबंधातील जी कामे अशा समित्यांना नेमून देता येतील ती कामे:

(घ) अशा समित्यांचे सभाध्यक्ष ज्या रीतीने निवडण्यात येतील ती रीत.

(३) प्रत्येक जिल्हा नियोजन समिती प्रारूप विकास योजना तयार करताना.---

(क) पुढील बाबी विचारात घेईल:---

(एक) जागेसंबंधीचे नियोजन. पाण्याची वाटणी आणि इतर भौतिक व नैसर्गिक साधने. मूलभूत सोयींचा एकात्मीकृत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांसह पंचायती आणि नगरपालिका यांच्यामधील सामाईक हितसंबंधाच्या बाबी;

(दोन) उपलब्ध साधनांची-मग ती वित्तीय अथवा अन्य असोत-व्याप्ती व प्रकार;

(ख) राज्यपाल आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील. अशा संस्था आणि संघटना यांच्याशी सल्लामसलत करील.

(४) प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीचा अध्यक्ष. अशा समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे असलेली विकास योजना राज्य शासनासकडे पाठवील.

महानगर नियोजन समिती. २४३यड.
(१) प्रत्येक महानगर क्षेत्रामध्ये. त्या संपूर्ण महानगर क्षेत्रासाठी एक प्रारुप विकास योजना तयार करण्याकरिता एक महानगर नियोजन समिती घटित करण्यात येईल.

(२) राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे पुढील बाबींच्या संबंधात तरतूद करु शकेल:---

(क) महानगर नियोजन समित्यांची रचना;

(ख) अशा समित्यांमधील जागा ज्या रीतीने भरण्यात येतील ती रीत:

परंतु. अशा समितीच्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य. त्या क्षेत्राच्या नगरपालिकांच्या आणि पंचायतींच्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तराच्या प्रमाणात. त्या महानगर क्षेत्रांमधील नगरपालिकांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांकडून व त्यांच्यामधून आणि पंचायतीच्या सभाध्यक्षांकडून व त्यांच्यामधून निवडण्यात येतील;

(ग) अशा समित्यांमधील भारत सरकारचे व राज्य शासनाचे आणि अशा समित्यांना नेमून देणात आलेली कामे पार पाडण्यासाठी आवश्यक वाटतील अशा संघटनांचे व संस्थांचे प्रतिनिधित्व;

(घ) अशा समित्यांना नेमून देण्यात येतील अशी. त्या महानगर क्षेत्रांचे नियोजन व समन्वव यांच्या संबंधातील कामे;

(ङ) अशा समित्यांचे सभाध्यक्ष ज्या रीतीने निवडण्यात येतील ती रीत;

(३) प्रत्येक महानगर नियोजन समिती प्रारूप विकास योजना तयार करताना,---

(क) पुढील गोष्टी विचारात घेईल:---

(एक) महानगर क्षेत्रातील नगरपालिका आणि पंचायती यांनी तयार केलेल्या योजना;

(दोन) त्या क्षेत्रांचे समन्वित जागाविषयक नियोजन. पाण्याचे वाटप आणि इतर भौतिक व नैसर्गिक साधने. मूलभूत सोयींचा एकात्मीकृत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण. यांसह. नगरपालिका आणि पंचायती यांच्यामधील सामाईक हितसंबंधाच्या बाबी;

(तीन) भारत सरकारने आणि राज्य शासनाने ठरवून दिलेली एकूण उद्दिष्टे आणि अग्रक्रम;

(चार) भारत सरकारच्या आणि राज्य शासनाच्या अभिकरणाद्वारे महानगर क्षेत्रात करण्यात येण्याचा संभव असलेल्या गुंतवणुकींची आणि इतर उपलब्ध साधनांची-मग ती वित्तीय अथवा अन्य असोत.-व्याप्ती व स्वरुप;

(ख) राज्यपाल. आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करतील अशा संस्था व संघटना यांच्याशी सल्लामसलत करील;

(४) प्रत्येक महानगर नियोजन समितीचा सभाध्यक्ष अशा समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे असलेली विकास योजना राज्य शासनाकडे पाठवील.

विद्यामान कायदे व नगरपालिका अस्तित्वात राहणे. २४३यच.
या भागामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी. संविधान (चौर्‍याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९२ याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी राज्यामध्ये अंमलात असलेल्या. नगरपालिकांशी संबधित अशा कोणत्याही कायद्यातील. या भागातील तरतुदींशी विसंगत असलेली कोणताही तरत्द ही. सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा. इतर सक्षम प्राधिकार्‍याकडून सुधारित किंवा निरसित केली जाईपर्यंत.किंवा अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्ब पूर्ण होईपर्यत. यापैकी जे अगोदरचे असेल तोपर्यंत. अमलात असण्याचे चालू राहील:

परंतु. अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सर्व नगरपालिका. त्या राज्याच्या विधानसभेकडून किंवा त्या राज्याची विधानपरिषद असल्यास. त्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या प्रत्येक

सभागृहाकडून. तशा आशयाचा ठराव मंजूर करुन त्याद्वारे. तत्पूर्वी विसर्जित केलेल्या नसल्यास. त्यांचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत अस्तित्वात राहतील.

निवडणुकीसंबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध. २४३यछ.
या संविधानात काहीही अंतर्भूत असले तरी.---

(क) अनुच्छेद २४३यक खाली केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या. मतदारसंघाच्या सीमा निश्चित करणे किंवा अशा मतदारसंघामध्ये जागांची वाटणी करणे यांच्याशी संबंधित कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही;

(ख) कोणत्याही नगरपालिकेची कोणतीही निवडणूक, राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा तदन्वये. तरतूद केलेल्या अशा प्राधिकार्‍याकडे आणि तशा रीतीने. निवडणूक विनंती अर्ज सादर केल्याखेरीज. अन्य रीतीने प्रश्नास्पद करता येणार नाही.]