सभापतीस किंवा उप सभापतीस पदावरुन दूर करण्याचा ठराव विचाराधीन असताना त्याने अध्यक्षस्थान न स्वीकारणे . १८५ .
( १ ) विधानपरिषदेच्या कोणत्याही बैठकीत . सभापतीस त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना सभापती . अथवा उप सभापतीस त्याच्या पदावरुन दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना उप सभापती , स्वत : उपस्थित असला तरी . अध्यक्षस्थान स्वीकारणार नाही . आणि अनुच्छेद १८४ च्या खंड ( २ ) च्या तरतुदी . जशा त्या , सभापती , किंवा यथास्थिति . उप सभापती अनुपस्थित असलेल्या बैठकीच्या संबंधात लागू होतात , तशाच त्या पूर्वोक्त्त अशा प्रत्येक बैठकीच्या संबंधात लागू होतील .
( २ ) सभापतीस त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विधानपरिषदेत विचाराधीन असताना , त्याबाबतीत त्याला विधानपरिषदेमध्ये भाषण करण्याचा व तिच्या कामकाजात अन्यथा भाग घेण्याचा हक्क असेल आणि अनुच्छेद १८९ मध्ये काहीही असले तरी , असे कामकाज चालू असताना अशा ठरावावर किंवा अन्य कोणत्याही बाबीवर फक्त्त पहिल्याच फेरीत मतदान करण्याचा त्याला हक्क असेल . पण मते समसमान झाल्यास मात्र नाही .
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आणि सभापती व उप सभापती यांचे वेतन व भत्ते . १८६ .
विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना आणि विधानपरिषेदेचा सभापती व उप सभापती यांना प्रत्येकी , राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे निश्चित करील असे वेतन व भत्ते देण्यात येतील आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद करण्यात येईपर्यंत , दुसर्‍या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले वेतन व भत्ते देण्यात येतील .
राज्य विधानमंडळाचे सचिवालय . १८७ .
( १ ) राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाला किंवा दोहोंपैकी प्रत्येक सभागृहाला अलग अलग सचिवालयीन कर्मचारीवर्ग असेल ;
परंतु , विधानपरिषद असणार्‍या राज्य विधानमंडळाच्या बाबतीत , अशा विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना सामाईक अशा पदांची निर्मिती करण्यास या खंडातील कोणतीही गोष्ट प्रतिबंधक आहे , असा तिचा अर्थ लावला जाणार नाही .
( २ ) राज्याच्या विधानमंडळाला कायद्याद्वारे , राज्याच्या विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाच्या किंवा सभागृहांच्या सचिवालयीन कर्मचारीवर्गात करावयाची भरती व त्यात नियुक्त्त केलेल्या व्यक्त्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करता येईल .
( ३ ) खंड ( २ ) खाली राज्य विधानमंडळ तरतूद करीपर्यंत राज्यपालास , विधानसभेचा अध्यक्ष , किंवा यथास्थिति , विधानपरिषदेचा सभापती यांच्याशी विचारविनिमय करुन , विधानसभेच्या किंवा विधानपरिषदेच्या सचिवालयीन कर्मचारीवर्गात करावयाची भरती व त्यात नियुक्त्त केलेल्या व्यक्त्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करण्यासाठी नियम करता येतील आणि याप्रमाणे केलेले कोणतेही नियम उक्त्त खंडाखाली केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून प्रभावी असतील .