[ राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीसंबंधीच्या किंवा तिच्याशी निगडित असलेल्या बाबी . ]
[ ७१ . ( १ ) राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीतून उदभवणारे किंवा तिच्याशी निगडित असे सर्व शंकास्पद मुद्दे व विवाद यांची चौकशी व निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात येईल आणि त्याचा निर्णय अंतिम असेल .
( २ ) जर एखाद्या व्यक्तीची राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती म्हणून झालेली निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल म्हणून घोषित केली तर , तिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी राष्ट्रपतीच्या किंवा , यथास्थिति , उपराष्ट्रपतीच्या पदाचे अधिकार वापरताना व कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या कृती त्या घोषणेमुळे विधिअग्राह्य ठरणार नाहीत .
( ३ ) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून , संसदेला राष्ट्रपतीच्या किंवा उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसंबंधीच्या किंवा तिच्याशी निगडित असलेल्या कोणत्याही बाबीचे कायद्याद्वारे विनियमन करता येईल .
( ४ ) एखाद्या व्यक्तीची राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती म्हणून झालेली निवडणूक , तिला निवडून देणार्‍या निर्वाचकगणामध्ये कोणत्याही कारणामुळे सदस्याची एखादी जागा रिक्त असल्याच्या कारणावरुन प्रश्नास्पद करता येणार नाही . ]
विवक्षित प्रकरणी क्षमा , इत्यादी करण्याचा आणि शिक्षादेश निलंबित करण्याचा , त्यात सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार .
७२ . ( १ ) कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला ---
( क ) शिक्षा किंवा शिक्षादेश लष्करी न्यायालयाने दिला असेल , अशा सर्व प्रकरणी ;
( ख ) शिक्षा किंवा शिक्षादेश संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीतील एखाद्या बाबीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही कायद्याविरुद्ध केलेल्या अपराधाबद्दल देण्यात आला असेल , अशा सर्व प्रकरणी ;
( ग ) शिक्षादेश हा मृत्युशिक्षादेश असेल , अशा सर्व प्रकरणी ;
शिक्षेबद्दल क्षमादान करण्याचा , शिक्षा - तहकुबी देण्याचा , तीत विश्राम किंवा सूट देण्याचा अथवा शिक्षादेश निलंबित करण्याचा , त्यात सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा राष्ट्रपतीस अधिकार असेल .
( २ ) लष्करी न्यायालयाने दिलेला शिक्षादेश निलंबित करण्याचा , त्यात सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा जो अधिकार कायद्याद्वारे संघराज्याच्या सशस्त्र सेनांमधील एखाद्या अधिकार्‍यास प्रदान करण्यात आला असेल त्या अधिकारावर , खंड ( १ ), उपखंड ( क ) मधील कोणत्याही गोष्टीचा परिणाम होणार नाही .
( ३ ) त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली मृत्युशिक्षादेश निलंबित करण्याकरता किंवा तो सौम्य करण्याकरता राज्याच्या राज्यपालाला [ * * *] जो अधिकार वापरता येण्यासारखा असेल त्यावर , खंड ( १ ), उपखंड ( ग ) मधील कोणत्याही गोष्टीचा परिणाम होणार नाही .
संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती .
७३ . ( १ ) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून , संघराजाच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती ,---
( क ) ज्यांच्या बाबतीत संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे त्या बाबी ; आणि
( ख ) कोणत्याही तहाच्या किंवा कराराच्या अन्वये भारत सरकारला वापरता येण्यासारखे हक्क , प्राधिकार आणि अधिकारिता यांचा वापर ,
येथपर्यंत असेल :
परंतु , या संविधानात किंवा संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्यात सुस्पष्ट तरतूद केली असेल तेवढे सोडून इतर बाबतीत , उपखंड ( क ) मध्ये निर्देशिलेल्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत [ * * * ] कोणत्याही राज्यामध्ये , ज्यांच्या बाबतीत राज्याच्या विधानमंडळालाही कायदे करण्याचा अधिकार आहे , अशा बाबी येणार नाहीत .
( २ ) संसदेकडून अन्यथा तरतूद करण्यात येईपर्यंत , ज्यांच्या बाबतीत संसदेला एखाद्या राज्याकरता कायदे करण्याचा अधिकार आहे अशा बाबींमध्ये , या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी ते राज्य अथवा त्या राज्याचा कोणताही अधिकारी किंवा प्राधिकारी जो कार्यकारी अधिकार किंवा जे कार्याधिकार वापरु शकत असे , त्या अधिकारांचा किंवा कार्यकारी अधिकारांचा वापर त्या राज्याला आणि त्या अधिकार्‍याला किंवा प्राधिकार्‍याला , या अनुच्छेदात काहीही असले तरी , चालू ठेवता येईल .