७४ . राष्ट्रपतीस सहाय्य करण्याकरता व सल्ला देण्याकरता मंत्रिपरिषद .
[ ( १ ) राष्ट्रपतीस सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी एक मंत्रिपरिषद असेल व राष्ट्रपती आपली कार्ये पार पाडताना त्या सल्ल्यानुसार वागेल : ]
[ परंतु , राष्ट्रपती मंत्रिपरिषदेला अशा सल्याचा सर्वसाधारणपणे किंवा अन्यथा फेरविचार करण्यास सांगू शकेल , आणि राष्ट्रपती अशा फेरविचारानंतर देण्यात आलेल्या सल्ल्यानुसार वागेल . ]
( २ ) मंत्र्यांनी राष्ट्रपतीस काही सल्ला दिला होता काय आणि असल्यास कोणता , या प्रश्नाची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येणार नाही .
मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी .
७५ . ( १ ) प्रधानमंत्री राष्ट्रपतीकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री राष्ट्रपतीकडून प्रधानमंत्र्याच्या सल्ल्यावरुन नियुक्त केले जातील .
[ ( १ क ) प्रधानमंत्री तसेच मंत्री यांची एकूण संख्या , लोकसभेतील एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही .
( १ ख ) कोणत्याही राजकीय पक्षामध्ये असलेला संसदेच्या कोणत्याही एका सभागृहाच्या सदस्य , दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ अन्वये त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यास अनर्ह असेल तर , तो त्याच्या अनर्हतेच्या दिनांकापासून त्याच्या सदस्यत्वाचा कालावधी समाप्त होण्याचा दिनांक किंवा असा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी त्याने संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाची निवडणूक लढविल्यास तो निवडून आल्याचे घोषित झाल्याचा दिनांक यांपैकी जो अगोदर येईल तोपर्यंतच्या कालावधीदरम्यान , खंड ( १ ) अन्वये , मंत्री म्हणून नियुक्त केला जाण्यास देखील अनर्ह असेल . ]
( २ ) राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत मंत्री अधिकारपदे धारण करतील .
( ३ ) मंत्रिपरिषद लोकसभेस सामुदायिकपणे जबाबदार असेल .
( ४ ) मंत्र्याने आपले अधिकारपद ग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपती त्यास अधिकारपद व गुप्तता यांच्या शपथा , तिसर्‍या अनुसूचीमध्ये त्या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यांनुसार देईल .
( ५ ) जो मंत्री कोणत्याही कालावधीत सलग सहा महिने संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रिपद तो कालावधी संपताच संपुष्टात येईल .
( ६ ) मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते , संसद , कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील आणि संसद याप्रमाणे ते निर्धारित करीपर्यंत , दुसर्‍या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील .