अध्यक्षास किंवा उपाध्यक्षास पदावरुन दूर करण्याचा ठराव विचाराधीन असताना त्याने अध्यक्षस्थान न स्वीकारणे .
९६ . ( १ ) लोकसभेच्या कोणत्याही बैठकीत , अध्यक्षास त्याच्या पदावरुन दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना अध्यक्ष , अथवा उपाध्यक्षास त्याच्या पदावरुन दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना उपाध्यक्ष , स्वतः उपस्थित असला तरी , अध्यक्षस्थान स्वीकारणार नाही , आणि अनुच्छेद ९५ च्या खंड ( २ ) च्या तरतुदी अशा प्रत्येक बैठकीच्या संबंधात , जशा त्या अध्यक्ष , किंवा यथास्थिति , उपाध्यक्ष अनुपस्थित असलेल्या बैठकीच्या संबंधात लागू होतात , तशाच लागू होतील .
( २ ) अध्यक्षास त्याच्या पदावरुन दूर करण्याचा कोणताही ठराव लोकसभेत विचाराधीन असताना , त्याबाबतीत त्याला लोकसभेमध्ये भाषण करण्याचा व तिच्या कामकाजात अन्यथा भाग घेण्याचा हक्क असेल , आणि अनुच्छेद १०० मध्ये काहीही असले तरी , असे कामकाज चालू असताना अशा ठरावावर किंवा अन्य कोणत्याही बाबीवर फक्त पहिल्याच फेरीत मतदान करण्याचा त्याला हक्क असेलं , पण मते समसमान झाल्यास मात्र नाही .
सभापती व उपसभापती आणि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते .
९७ . राज्यसभेचा सभापती व उप सभापती यांना आणि लोकसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना प्रत्येकी , संसद कायद्याद्वारे निश्चित करील असे वेतन व भत्ते देण्यात येतील आणि , त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद करण्यात येईपर्यंत , दुसर्‍या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले वेतन व भत्ते देण्यात येतील .
संसदेचे सचिवालय .
९८ . ( १ ) संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाला अलग अलग सचिवालयीन कर्मचारीवर्ग असेल :
परंतु , संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना सामाईक अशा पदांची निर्मिती करण्यास या खंडातील कोणतीही गोष्ट प्रतिबंधक आहे , असा तिचा अर्थ लावला जाणार नाही .
( २ ) संसदेला कायद्याद्वारे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या सचिवालयीन कर्मचारीवर्गात करावयाची भरती व त्यात नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती याचे विनियमन करता येईल .
( ३ ) खंड ( २ ) खाली संसद तरतूद करीपर्यंत राष्ट्रपतीस , लोकसभेचा अध्यक्ष , किंवा , यथास्थिति , राज्यसभेचा सभापती यांच्याशी विचारविनिमय करुन , लोकसभेच्या किंवा राज्यसभेच्या सचिवालयीन कर्मचारीवर्गात करावयाची भरती व त्यात नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करणारे नियम करता येतील , आणि याप्रमाणे केलेले कोणतेही नियम उक्त खंडाखाली केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून प्रभावी असतील .