वित्तीय बाबींमधील कार्यपद्धती - कलम ११२

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र .

११२ . ( १ ) राष्ट्रपती , प्रत्येक वित्तीय वर्षाबाबत , भारत सरकारची त्या वर्षापुरती अंदाजित जमा व खर्च यांचे , " वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र " म्हणून या भागात निर्दिष्ट केलेले विवरणपत्र संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील .

( २ ) वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात दिलेल्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकामध्ये ---

( क ) भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला खर्च म्हणून या संविधानाने वर्णिलेला खर्च भागवण्याकरता आवश्यक असलेल्या रकमा ; आणि

( ख ) जो खर्च भारताच्या एकत्रित निधीतून करावयाचा असे प्रस्तावित केले असेल , असा अन्य खर्च भागवण्याकरता आवश्यक असलेल्या रकमा ,

वेगवेगळया दाखवण्यात येतील , आणि महसुली लेख्यावरील खर्च अन्य खर्चाहून वेगळा दाखविण्यात येईल .

( ३ ) पुढील खर्च भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित असा खर्च असेल :---

( क ) राष्ट्रपतीच्या वित्तलब्धी व भत्ते आणि त्याच्या पदासंबंधीचा अन्य खर्च ;

( ख ) राज्यसभेचा सभापती व उप सभापती आणि लोकसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते ;

( ग ) भारत सरकार ज्यांच्याबद्दल दायी आहे असे , व्याज , कर्जनिवारण निधी आकार व विमोचन आकार यांसह , ऋण आकार आणि कर्जाची उभारणी , ऋण सेवा व विमोचन यांच्या संबंधीचा अन्य खर्च ;

( घ ) ( एक ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना किंवा त्यांच्याबाबत द्यावयाचे वेतन , भत्ते आणि निवृत्तिवेतन ,

( दोन ) फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना किंवा त्यांच्याबाबत द्यावयाचे निवृत्तिवेतन ,

( तीन ) भारताच्या राज्यक्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रासंबंधी अधिकारिता वापरणार्‍या अशा , अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी [ डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नर्स प्रॉव्हिन्समध्ये ] समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रासंबंधी ज्याने अधिकारिता वापरली होती अशा कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना किंवा त्यांच्याबाबत द्यावयाचे निवृत्तिवेतन ;

( ड ) भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक यास किंवा त्याच्याबाबत द्यावयाचे वेतन , भत्ते आणि निवृत्तिवेतन ;

( च ) कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा लवाद न्यायाधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय , हुकूमनामा अथवा निवाडा यांची पूर्ती करण्यास आवश्यक असलेल्या कोणत्याही रकमा ;

( छ ) जो खर्च याप्रमाणे भारित असल्याचे या संविधानाद्वारे अथवा संसदेने कायद्याद्वारे घोषित केले असेल असा अन्य कोणताही खर्च .

N/A

References : N/A
Last Updated : December 20, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP