सदस्यांची अपात्रता - कलम १०३

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


[ सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतच्या प्रश्नांवरील निर्णय .

१०३ . ( १ ) संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा एखादा सदस्य अनुच्छेद १०२ खंड ( १ ) मध्ये नमूद केलेल्यांपैकी कोणत्याही कारणांस्तव अपात्र झाला आहे किंवा काय याबाबत कोणताही प्रश्न उदभवल्यास , तो प्रश्न राष्ट्रपतीकडे त्याच्या निर्णयार्थ निर्देशित केला जाईल आणि त्याचा निर्णय अंतिम असेल .

( २ ) अशा कोणत्याही प्रश्नावर कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी , राष्ट्रपती निवडणूक आयोगाचे मत घेईल आणि अशा मतानुसार कृती करील . ]

अनुच्छेद ९९ खाली शपथ घेण्यापूर्वी किंवा प्रतिज्ञा करण्यापूर्वी अथवा पात्र नसताना अथवा अपात्र झाल्यानंतर स्थानापन्न होण्याबद्दल व मतदान करण्याबद्दल दंड .

१०४ . जर एखाद्या व्यक्तीने , अनुच्छेद ९९ च्या आवश्यकतांचे अनुपालन करण्यापूर्वी अथवा संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या सदस्यत्वास आपण पात्र नाही किंवा अपात्र झालो आहोत , किंवा संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अनुसार त्या सभागृहाचा सदस्य म्हणून स्थानापन्न होण्याची किंवा मतदान करण्याची आपणास मनाई आहे , हे माहीत असताना तसे केले तर , ज्या ज्या दिवशी ती व्यक्ती स्थानापन्न झाली असेल किंवा तिने मतदान केले असेल त्या प्रत्येक दिवसाबद्दल पाचशे रुपये इतक्या दंडास ती पात्र होईल व तो दंड संघराज्याला येणे असलेले ऋण म्हणून वसूल केला जाईल .

N/A

References : N/A
Last Updated : December 20, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP